पाळणाघर चालक उदासीन : पालिकेचेही दुर्लक्ष

पुणे – शहरातील खासगी अथवा सरकारी संस्थांच्या पाळणाघरांना; तसेच कंपन्यांतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या संगोपन केंद्रांना महापालिकेची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले असतानाही केवळ 26च प्रस्ताव मान्यतेसाठी आले आहेत.

दि. 2 डिसेंबरपर्यंत परवानगीचे प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना महापालिकेने केली होती. मात्र याला अत्यंत अल्प प्रतिसाद मिळालेला आहे. शहरात शेकडो पळणाघर सुरू असताना अवघ्या 26 प्रस्ताव महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत. राज्यात स्वयंसेवी संस्थांमार्फत तसेच खासगीरीत्या चालवण्यात येणाऱ्या संगोपन केंद्रांसाठी शासनाने आचारसंहिता तसेच नियमावली तयार केली आहे. या नियमावलीच्या आधारे संगोपन केंद्र चालवण्यासाठी परवानगी दिली जाणार आहे.

शहरात मोठ्या प्रमाणात संगोपन केंद्रे सुरू असून या केंद्रांसाठी यापूर्वी ठोस अशी नियमावली नव्हती. राज्य सरकारच्या नवीन आदेशानुसार यापुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे या संगोपन केंद्रांना परवानगीची आवश्‍यकता भासणार आहे. विनाअनुदानित संगोपन केंद्रांसाठी महापालिकेची केवळ नोंदणी आवश्‍यक राहणार आहे. या नोंदणीचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्यावरील अंतिम निर्णय महापालिकेची महिला आणि बालकल्याण समिती घेणार आहे. यासाठी केंद्र चालकांना 2 डिसेंबरपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याविषयी आवाहन केले होते. मात्र या कालावधीत अवघे 26 अर्ज आले आहेत. त्यामध्ये 6 अनुदानित पाळणाघर आहे तर 20 खाजगी पाळणा घर आहेत, अशी माहिती विभागाचे प्रमुख सुनील इंदलकर यांनी दिली.