नवी दिल्ली – कोळशासाठी खाणकाम केलेल्या किंवा व्यावहारिकदृष्ट्‌या अयोग्य असलेल्या जमिनींचा वापर सुलभ करणे आणि कोळसा क्षेत्रात गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती वाढवण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कोळसा युक्त क्षेत्र कायद्यांतर्गत अधिग्रहित जमिनीचा वापर करण्याच्या धोरणाला मंजुरी दिली आहे. कोळसा आणि उर्जेशी संबंधित पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि उभारणीसाठी अशा जमिनीचा वापर करण्याची तरतूद या धोरणात आहे.

सरकारी कोळसा कंपन्या, आणि त्याच्या सहाय्यक कंपन्या सीबीए कायद्यांतर्गत अधिग्रहित केलेल्या या जमिनींच्या मालक राहतील आणि धोरणात नमूद विशिष्ट उद्देशांसाठीच जमीन भाडेतत्त्वावर देण्याची परवानगी देते. सरकारी कोळसा कंपन्या कोळसा आणि उर्जेशी संबंधित पायाभूत सुविधा विकास उपक्रमांच्या संयुक्त प्रकल्पांमध्ये खाजगी भांडवल गुंतवू शकतात.

जमिनीची मालकी असलेली सरकारी कंपनी धोरणा अंतर्गत दिलेल्या विशिष्ट कालावधीसाठी अशी जमीन भाडेतत्त्वावर देईल आणि इष्टतम मूल्य प्राप्त करण्यासाठी पारदर्शक, रास्त आणि स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेद्वारे आणि यंत्रणेद्वारे भाडेपट्टीसाठी संस्था निवडल्या जातील. खालील कामांसाठी जमिनींचा विचार केला जाईल.