नवी दिल्ली – देशातील एकूण कोळशाच्या वापरामध्ये आयात केलेल्या कोळशाचा हिस्सा कमी झाला आहे. एप्रिल 2023 ते जानेवारी 2024 या कालावधीत कोळसा आयातीचा हिस्सा 21% पर्यंत घसरला, असून मागील वर्षाच्या याच कालावधीत हे प्रमाण 22.48% होते. (Coal imports decreased)

एप्रिल 2023 ते जानेवारी 2024 या कालावधीत औष्णिक ऊर्जा केंद्रांद्वारे मिश्रित करण्यासाठी आयात केलेल्या कोळशाच्या प्रमाणात 36.69% ची घट झाली आहे, जी मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 19.36 दशलक्ष टन (मेट्रिक टन ) इतकी आहे.मिश्रित करण्यासाठी आयात केलेल्या कोळशाच्या वापरातील ही कपात देशांतर्गत कोळशाचा वापर करण्याच्या दिशेने एक परिवर्तन दर्शवते हे आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणारे आहे.

याउलट, मागील वर्षातील संबंधित कालावधीच्या तुलनेत एप्रिल 2023 ते जानेवारी 2024 या कालावधीत आयात कोळसा-आधारित ऊर्जा प्रकल्पांद्वारे कोळशाच्या आयातीत 94.21% ची लक्षणीय वाढ झाली आहे. या वीज प्रकल्पांची रचना केवळ आयात केलेल्या कोळशावर आधारित असल्याने, वर नमूद केलेल्या कालावधीत कोळशाच्या आयात किंमतीत लक्षणीय घट झाल्यामुळे ही वाढ नोंदवण्यात आली आहे.

भारत प्रामुख्याने दक्षिण आफ्रिका आणि इंडोनेशिया येथून औष्णिक विजेसाठी कोळसा आयात करतो,आणि या देशांतील कोळशाच्या सरासरी किमती एप्रिल 2023 ते जानेवारी 2024 या कालावधीत मागील वर्षातील याच कालावधीच्या तुलनेत अनुक्रमे अंदाजे 54% आणि 38% ने कमी झाल्या.

याशिवाय, कोळशाच्या अधिसूचित किमतीपेक्षा कोल इंडिया लिमिटेडला मिळणार्‍या लिलावाच्या अधिमूल्यात लक्षणीय घट झाली आहे. एप्रिल 2022 ते जानेवारी 2023 या कालावधीत ते 278% वरून 2023-24 आर्थिक वर्षात याच कालावधीत 82% पर्यंत कमी झाले आहे.लिलावाच्या अधिमूल्यामध्ये झालेली घट ही बाजारात कोळशाच्या (सध्या कोळसा कंपन्यांकडे 96 मेट्रिक टन कोळशाचा साठा) पुरेशा उपलब्धतेचा दाखला आहे.