नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत श्वेतपत्रिका सादर केली. यावर उद्या (शुक्रवारी) चर्चा होणार आहे. ५९ पानांच्या श्वेतपत्रिकेत २०१४ पूर्वी आणि नंतरच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेची माहिती देण्यात आली आहे.

यूपीए सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात भारताला अर्थव्यवस्थेतील गैरव्यवस्थापनाचा कसा फटका सहन करावा लागला हे यात सांगितले आहे.

त्यात लिहिले आहे की, २०१४ मध्ये कोळसा घोटाळ्याने देशाच्या विवेकाला हादरा दिला होता. २०१४ पूर्वी ब्लॉक वाटपाची पारदर्शक प्रक्रिया न पाळता मनमानी पद्धतीने कोळसा खाणींचे वाटप केले जात होते.

कोळसा क्षेत्र स्पर्धा आणि पारदर्शकतेपासून दूर ठेवण्यात आले. एजन्सीद्वारे तपास करण्यात आला आणि २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने १९९३ पासून वाटप केलेल्या २०४ कोळसा खाणी/ब्लॉकचे वाटप रद्द केले.

यूपीए सरकारच्या काळात १२२ दूरसंचार परवान्यांसह २जी स्पेक्ट्रम घोटाळा झाला होता. कॅगच्या अंदाजानुसार सरकारी तिजोरीतून १.७६ लाख कोटी रुपयांची कमतरता होती.

कोळसा घोटाळ्यात सरकारी तिजोरीचे १.८६ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. राष्ट्रकुल खेळ घोटाळ्यामुळे राजकीय अनिश्चिततेचे संकेत दिल्याचेही अर्थमंत्री म्हणाल्या.

संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारामन यांनी, एफडीआय म्हणजे ‘फर्स्ट डेव्हलप इंडिया’चा संदर्भ देताना २०१४-२३ मध्ये ५९६ अब्ज डॉलर विदेशी थेट गुंतवणूक आली अशी माहिती दिली होती.

२००५-२०१४ या काळात आलेल्या एफडीआयच्या हे दुप्पट होते. आम्ही परदेशी भागीदारांसोबत द्विपक्षीय गुंतवणूक करार करत आहोत, असेही त्यांनी सांगितले होते.

व्हाइट पेपर म्हणजे काय?
व्हाइट पेपर हा एक अहवाल आहे ज्यामध्ये सरकारची धोरणे आणि समस्यांवर चर्चा केली जाते. एखाद्या मुद्द्यावर निष्कर्ष काढावा लागतो तेव्हा सरकार अनेकदा व्हाइट पेपर काढते. सुत्रांनुसार, केंद्र सरकारची व्हाइट पेपर आणल्याने सरकारला लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसविरोधात हल्ला करण्याचे हत्यार मिळणार आहे.