जयदीप सूर्यवंशी

रावेत – गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दहीहंडी, दिवाळी पहाट यांसह विविध धार्मिक व सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी नागरिकांकडून वर्गणी, देणगी अथवा अन्य स्वरूपात निधी संकलित करणाऱ्या अनोंदणीकृत मंडळांना धर्मादाय विभागाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० मधील कलम ४१-क नुसार ही परवानगी संबंधित सहायक धर्मादाय आयुक्त अथवा धर्मादाय उपआयुक्तांकडून घ्यावी लागते. यासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.

सार्वजनिक विश्वस्त म्हणून आधीच नोंदणीकृत असलेल्या ट्रस्टला देणगी संकलनासाठी स्वतंत्रपणे कलम ४१-कची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. कलम ४१-कच्या तरतुदीत सार्वजनिक विश्वस्तांना वगळण्यात आले आहे. मंडळ किंवा संस्था सार्वजनिक विश्वस्त म्हणून नोंदणीकृत आहे की नाही, यावर परवानगीची आवश्यकता अवलंबून आहे.

अनोंदणीकृत मंडळाने वर्गणी संकलन सुरू करण्यापूर्वी संबंधित धर्मादाय अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत मंडळाचे पदाधिकारी व सदस्यांची माहिती, पत्ते, संपर्क क्रमांक, ओळखपत्रे, स्वाक्षऱ्या, कार्यक्रमाच्या ठिकाणाची कागदपत्रे तसेच आवश्यक स्थानिक परवानग्या सादर कराव्या लागतात.

परवानगी मिळाल्यानंतरच वर्गणी संकलन करता येते. वर्गणीच्या पावतीवर धर्मादाय विभागाकडून मिळालेला परवानगी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.

वर्गणी संकलनाची प्रत्येक रक्कम आणि कार्यक्रमासाठी झालेला खर्च यांचा व्यवस्थित हिशोब ठेवावा लागतो. कलम ४१-क अंतर्गत मिळालेली परवानगी सहा महिन्यांसाठी वैध असते.

परवानगीचा कालावधी संपल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत संकलित वर्गणीचा लेखापरीक्षित हिशोब तसेच उर्वरित रकमेचा तपशील धर्मादाय विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. संकलनातून शिल्लक राहिलेली रक्कम कायद्यानुसार Public Trusts Administration Fund मध्ये जमा करावी लागते.

पूर्वपरवानगी न घेता वर्गणी किंवा देणगी संकलित केल्यास महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमातील कलम ६६-कनुसार कारवाई होऊ शकते. त्यात तीन महिन्यांपर्यंत साध्या कारावासाची किंवा परवानगीशिवाय गोळा केलेल्या रकमेच्या दीडपटपर्यंत दंडाची, अथवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे.

धर्मादाय विभागाच्या या व्यवस्थेमुळे सार्वजनिक उत्सवांसाठी गोळा होणाऱ्या निधीच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणि आर्थिक उत्तरदायित्व राहणे अपेक्षित आहे.

त्यामुळे अनोंदणीकृत मंडळांनी वर्गणी संकलन सुरू करण्यापूर्वी आवश्यक परवानगी घेणे, पावतीवर परवानगी क्रमांक नमूद करणे, जमा-खर्चाचा हिशोब ठेवणे आणि कार्यक्रमानंतर लेखापरीक्षित हिशोब सादर करणे आवश्यक आहे.

जबरदस्तीने वर्गणी वसूल करता येणार नाही
सार्वजनिक उत्सवाच्या नावाखाली नागरिक, व्यापारी किंवा व्यावसायिकांकडून जबरदस्तीने वर्गणी वसूल करता येणार नाही. वर्गणी देणे हे स्वेच्छेने असणे आवश्यक आहे. मंडळांनी वर्गणीदारांना अधिकृत पावती देणे तसेच संकलित निधीचा वापर ज्या उद्देशासाठी करण्यात येणार आहे, त्यामध्ये पारदर्शकता ठेवणे आवश्यक आहे.

विशेषतः व्यावसायिकांकडून मोठ्या प्रमाणात वर्गणी घेताना त्याची नोंद ठेवणे आणि प्रत्येक व्यवहाराचा हिशोब उपलब्ध ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

ठेवावा लागणार हिशोब
वर्गणी संकलनाची प्रत्येक रक्कम आणि कार्यक्रमासाठी झालेला खर्च यांचा व्यवस्थित हिशोब ठेवावा लागतो. जमा झालेली रक्कम, पावत्यांद्वारे झालेले संकलन, बँक खात्यात जमा झालेली रक्कम तसेच कार्यक्रमासाठी झालेला खर्च यामध्ये ताळमेळ असणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे मंडळांनी वर्गणी संकलनासाठी स्वतंत्र नोंदवही ठेवून सर्व व्यवहारांची कागदपत्रे आणि पावत्या जतन करणे आवश्यक आहे

“वर्गणी देताना पावती घ्या आणि पावतीवरील परवानगी क्रमांक अवश्य तपासा. तसेच मागील वर्षी जमा झालेल्या वर्गणीचा लेखा अहवालही पाहावा. सार्वजनिक उत्सवांसाठी जमा होणाऱ्या निधीमध्ये पारदर्शकता राहण्यासाठी नागरिकांची जागरूकता तितकीच महत्त्वाची आहे. कायद्याचे पालन आणि नागरिकांचा विश्वास यामुळेच सार्वजनिक उत्सव अधिक शिस्तबद्ध व पारदर्शक पद्धतीने साजरे होतील.” – ॲड. अजित बोराडे, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर

Pune District : रस्त्याचे काम चार महिन्यांत पूर्ण करा ; उपसभापती सचिन अहिरांकडून पाहणी