नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने पेगॅसस हे इस्त्रायली सॉफ्टवेअर वापरून देशातील अनेकांच्या फोनवर बेकायदेशीरपणे पाळत ठेवल्याचे प्रकरण आता सुप्रिम कोर्टात गेले आहे. या प्रकरणाची सुप्रिम कोर्टाच्या देखरेखेखाली चौकशी व्हावी अशी मागणी करणारी याचिका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्‍सिस) या पक्षाचे राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिट्टास यांनी दाखल केली आहे.

या याचिकेत संबंधीत खासदाराने म्हटले आहे की हे प्रकरण राज्यसभा सभागृहात उपस्थित करण्यात आले होते, पण त्याला सरकारने कोणतेही ठोस उत्तर दिलेले नाही. त्यांनी या प्रकरणात पळपुटेपणाच केलेला दिसून आला आहे. हे प्रकरण म्हणजे भारतीय नागरीकांवर करण्यात आलेला सायबर हल्लाच आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे.

भारतीय नागरीकांच्या मुक्ततेवर तसेच त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांवर आणि खासगी आयुष्यावरच हा हल्ला आहे. पेगॅसस हे केवळ स्पायवेअर नाही तर ते एक क्षेपणास्त्रच आहे. त्याचा वापर अत्यंत घातकपणाने करण्यात आला आहे.

या प्रकरणात केवळ अश्‍विनीकुमार वैष्णव यांनी दिलेल्या निवेदनाव्यतिरीक्त सरकारने कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यांच्या निवेदनात माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री वैष्णव यांनी म्हटले आहे की, वैध रित्या हॅकिंग करण्यासाठी भारतात एक प्रक्‍र्रिया आहे आणि त्या प्रक्रिये खेरीज देशात कोणतेही बेकायदेशीर पाळत किंवा हॅकिंग प्रकरण करता येत नाही असे उत्तर त्यांनी दिले आहे.

याचा अर्थ पेगॅसस प्रकरणात कायदेशिरदृष्ट्या या स्पायवेअरचा वापर केला गेला आहे काय हे स्पष्ट होण्याची गरज आहे. सरकारने स्वताचे दोन मंत्री, निवडणूक आयोगाचे अधिकारी, विरोधी पक्षांचे नेते, पत्रकार आणि उद्योगपतींच्या फोनवर या यंत्रणेच्या माध्यमातून पाळत ठेवण्याचा जो प्रकार घडला आहे त्या प्रकरणाची इत्थंभूत चौकशी होण्याची गरज आहे असेही त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.