PCMC Waste Management – घराघरातून ओला, सुका आणि घातक कचरा स्वतंत्रपणे गोळा करणे बंधनकारक आहे. त्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी महापालिकेने आतापर्यंत १०१ कोटी रुपयांचा रेकॉर्डब्रेक खर्च केला आहे. असे असतानाही महापालिका सभेतच आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी कचऱ्याचे विलगीकरण अत्यंत कमी असल्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खर्च करूनही कचरा विलगीकरण होत नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

महापालिकेने २०१९ पासून शहरातील कचरा संकलनाचे काम दोन ठेकेदारी कंपन्यांना दिले आहे. करारानुसार घराघरातून ओला, सुका आणि घातक कचरा वेगळा संकलित करणे आवश्यक आहे. असे असताना सन २०२१ मध्ये महापालिकेने शहरात इंदोर पॅटर्न सुरू केला. त्यानुसार शहरातील सर्व कचराकुंड्या काढून टाकण्यात आल्या. तर ओला व सुका कचरा वेग-वेगळा देण्यासाठी शहरात जनजागृती करणाऱ्या ठेकेदारी संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्यावर आतापर्यंत १०१ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे.

ओला व सुका कचरा वेगवेगळा करण्यासाठीचे जनजागृतीचे काम देण्यात आले आहे. त्यासाठी त्यांच्यावर एका वर्षासाठी तब्बल २० कोटी ४९ लाख ५० हजार रुपये खर्च करण्यात आला. महापालिका एका घरासाठी महिना २४ रुपये १५ पैसे त्या संस्थांना देते. या कामाची एका वर्षाची मुदत असताना गेल्या सहा वर्षांत या संस्थांना सातत्याने मुदतवाढ देण्यात येत आहे. मात्र, या संस्था काम करतात का? किती घरी त्यांनी जनजागृती केली? याबाबत अधिकारी आणि ठेकेदारांभोवती संशयाचे धुके दाटले आहे.

सन २०१७-१८ मध्ये शहरातून सुमारे ६०० ते ७०० टन कचरा निर्माण होत असल्याची नोंद होती. सध्या हे प्रमाण १३०० टनांच्या पुढे गेले आहे. लोकसंख्या वाढ, नव्याने समाविष्ट झालेली वसाहती, वाढलेली व्यावसायिक आस्थापने, बदललेली जीवनशैली आणि वापरातील पॅकेजिंग साहित्य यामुळे कचरा वाढत आहे. दुसरीकडे मोठ्या गृहसंकुलांमधील ऑन-साइट प्रक्रिया, कंपोस्टिंग प्रकल्प आणि कचरा कमी करण्याच्या उपक्रमांमुळे प्रमाण कमी होणेही अपेक्षित होते. जनजागृती करण्यासाठी नेमलेल्या संस्थांच्या कामाने या कचऱ्याचे विलगीकरण होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसेच झालेले नाही.

संकलन केंद्रांची तपासणी होत नाही
कचरा संकलन केंद्रांवर नेमके किती प्रमाणात विलगीकरण होते, किती कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांकडे पाठविला जातो, किती डेपोवर जातो आणि त्याची नोंद कोण ठेवते, याबाबत पारदर्शक माहिती उपलब्ध नसल्याची टीका होत आहे. मोशी दुर्घटनेनंतर या संपूर्ण व्यवस्थेची चौकशी होणे आवश्‍यक आहे.

आरोग्य विभागातील अधिकारी संशयाच्या भोवऱ्यात
प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात आरोग्य निरीक्षक, मुकादम आणि स्वच्छता यंत्रणा कार्यरत आहे. कचरा संकलन, विलगीकरण, घंटागाड्यांची तपासणी, संकलन केंद्रांची पाहणी आणि नियमांचे पालन होत आहे की नाही, यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी आरोग्य विभागाचे प्रमुख असलेल्या डॉ. प्रदीप ठेंगल यांची आहे. मात्र, शहरातील कचरा जमा करण्याच्या प्रक्रियेचे तीनतेरा वाजले असल्याने संबंधित अधिकारी संशयाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत.

आयुक्तांनी केले मान्य
महापालिका आयुक्तांनीच कचरा विलगीकरण होत नसल्याचे मान्य केले आहे. जुलै महिन्याच्या झालेल्या सर्वसाधारण सभेत आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी शहरात कचऱ्याची परिस्थिती बिकट असून आपल्याकडे विलगीकरण फार कमी होत असल्याचे सांगितले. घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ नुसार कचऱ्याचे स्रोतावरच विलगीकरण करणे बंधनकारक आहे. मोठ्या गृहसंकुलांनी स्वतःच्या स्तरावर ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणेही अपेक्षित आहे.