Moshi Garbage Depot – मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पाची अनधिकृत इमारत कोसळून नऊ कामगारांचा मृत्यू झालेल्या प्रकरणाच्या चाौकशीसाठी राज्य शासनाने उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठीत केली. या समितीने शुक्रवारी (दि. १७) मोशी कचरा डेपोतील दुर्घटनास्थळी भेट दिली. तसेच, पाहणी करून विविध माहिती घेतली आहे.

मोशी येथील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पात घडलेल्या या दुर्दैवी दुर्घटनेत नऊ कामगारांचा मृत्यू झाला. या दुर्दैवी घटनेप्रकरणी महापालिकेने कंपनीच्या दोन अधिकाऱ्यांविरुध्द सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे. तर, महापालिकेने पर्यावरण विभागाचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी व कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करून त्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू केली.

मात्र, या दुर्घटनेनंतर अनेक त्रृटी व निष्काळजीपणा पुढे येत आहे. यावरून महापालिकेवर अनेक आरोप होत असून सखोल चौकशीची मागणी होत आहे. दरम्यान, शासनाने पुणे विभागीय आयुक्त शितल तेली-उगले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. या समितीत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी,

आयआयटी मुंबईचे भू-तांत्रिक संरचना अभियांत्रिकी विभागाचे प्रा. डी. एन. सिंग, पर्यावरण व घनकचरा व्यवस्थापन तज्ज्ञ प्रा. अनिलकुमार दीक्षित हे सदस्य आणि महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त तानाजी नरळे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.

या चौकशी समितीने शुक्रवारी पहिल्यांदा कचरा डेपोतील दुर्घटनास्थळी भेट दिली. घटनेसह विविध बाबींची आवश्यक माहिती समितीने घेतल्याचे समजले. या समितीला एक महिन्याच्या आत प्राथमिक अहवाल, तर दोन महिन्यात अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. समितीकडून दुर्घटनेच्या कारणांपासून जबाबदारी, उत्तरदायित्व आणि नियमभंग अशा विविध बाबींची तपासणी होणार आहे.

३५ मुद्द्यांची माहिती मागवली
समितीने पाहणी केल्यानंतर घडलेल्या दुर्घटनेबाबत ३५ महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. महापालिकेने सुरू केलेले प्रकल्प, कचऱ्याची स्थिती, पर्यावरण विभागाने केलेल्या उपाययोजना याबाबत ३५ मुद्द्यांची माहिती मागवली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.