PCMC News – शहरात ठिकठिकाणी फुकट्या जाहिरातदारांकडून जाहिरातबाजी करुन शहराचे विद्रुपीकरण केले जात आहे. फुकट्या जाहिरातदारांवर आळा घालण्यासाठी आणि जाहिरातीतून उत्‍पन्‍न मिळविण्यासाठी महापालिकेच्‍या आकशचिन्ह व परवाना विभागाने जाहिरात धोरण निश्‍चित केले आहे. त्यासाठी किऑक्स, रस्त्यांवरील गॅण्ट्री (दिशादर्शक लोखंडी कमान) तसेच, उड्डाणपूल आणि भुयारी मार्गात जाहिराती लावण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली आहे. मात्र, त्याबाबतचा प्रस्ताव गेल्या तीन महिन्यांपासून स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी ठेवला असून देखील त्याला मान्यता दिली जात नाही.

याबाबत दैनिक प्रभातने वृत्त प्रकाशित केल्‍यानंतर अखेर बुधवारी (दि. ८) या निविदेला स्थायी समितीमध्ये मान्यता देण्यात आली. शहरात महापालिकेचे तब्बल १ लाख १४ हजार ४६२ विद्युत दिव्यांचे खांब आहेत. त्यातील अनेक खांबांवर किऑक्स लावून बिनबोभाट जाहिराती केल्या जात आहेत. त्याला महापालिका प्रशासनाकडून कसलाही लगाम नाही. शेकडो खांबांवर किऑक्स लावून बांधकाम व्यावसायिक, शैक्षणिक संस्था, क्लासेस आपली फुकटची जाहिरात करून घेतात.

अशा प्रकारे किऑक्स लावण्यासाठी ठराविक जाहिरात एजन्सी शहरात कार्यरत आहेत. त्यातून महापालिकेस कोणतेही शुल्क मिळत नाही. ते सर्व उत्पन्न खासगी एजन्सीच्या खिशात जात आहे. याच प्रकारे शहरातील मुख्य रस्त्यांवरील गॅण्ट्रीवर फुकटची जाहिरात केली जात आहे. त्यावर विशेष करून राजकीय पदाधिकारी, नगरसेवक व सामाजिक कार्यकर्त्याच्या जाहिरातीचे प्रमाण अधिक असते. वाढदिवस, सण, उत्सव, स्पर्धा, महापुरुषांच्या जयंतीनिमित्तचे फ्लेक्स लावले जातात. मात्र, त्या जाहिरातीतूनही महापालिकेस काहीच उत्पन्न मिळत नाही.

शहरातील १८ मीटर व त्यापेक्षा अधिक रुंदीच्या रस्त्यांवर एकूण ९७ गॅन्ट्री आहेत. शहरात महापालिकेचे असंख्य उड्डाणपूल आणि भुयारी मार्ग आहेत. तेथे जाहिरात लावण्याबाबत महापालिकेचे अद्याप कोणतेही धोरण नाही. त्यामुळे तेथे शेकडो जाहिराती लावल्या जातात. जाहिरात एजन्सी, नेतेमंडळी, सामाजिक कार्यकर्ते त्या ठिकाणी फुकटच्या जाहिराती लावत आहेत. त्या माध्यमातूनही महापालिकेच्या तिजोरीत काहीच भर पडत नाही. या सर्व प्रकारामुळे महापालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाचे दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे.

मात्र, खासगी जाहिराती एजन्सी, बांधकाम व्यावसायिक, शैक्षणिक संख्या, राजकीय नेतेमंडळी, पदाधिकारी व कार्यकर्ते फुकटची जाहिरातबाजी करत असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, त्याचे स्थायी समितीला गांभीर्य नसल्याचे दिसून आले. याबाबत वृत्त छापल्यानंतर अखेर सहा क्षेत्रीय कार्यालयांतील निविदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. शहरातील १५ हजारांहून अधिक विद्युत पोलांवर किऑस्क जाहिराती उभारण्यासाठी सहा क्षेत्रीय कार्यालयांतील निविदांना मंजुरी देण्यात आली.

महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नात सातत्याने वाढ व्हावी आणि त्याचबरोबर नागरिकांना अधिक दर्जेदार सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, या दुहेरी उद्देशाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. आकाशचिन्ह व परवाना विभागाने उत्पन्न वाढीसाठी केलेल्या निविदांना देखील मंजुरी देण्यात आली आहे.
– अभिषेक बारणे, सभापती, स्थायी समिती.