नवी दिल्ली – काही वर्षापासून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार आपली गुंतवणूक योग्य प्रमाणात वाढवीत आहेत. मात्र त्या प्रमाणात खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक वाढताना दिसत नाही. एकूण गुंतवणूक वार्षिक पातळीवर 35 ते 38 टक्के राहण्याची गरज आहे, असे मत पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष एस महेंद्र देव यांनी व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले की, जागतिक तणाव आणि व्यापार युद्धामुळे भारताबरोबरच इतर अनेक देशांना निर्यातीचा फारसा आधार मिळत नाही. सुदैवाची बाब म्हणजे भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये निर्यातीचा वाटा केवळ 20% आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठ विस्तारित केल्यास भारताच्या विकासदरावर परदेशी घडामोडीचा परिणाम कमी होईल. मात्र यासाठी देशांतर्गत मॅन्युफॅक्चरिंग आणि इतर क्षेत्रात खासगी क्षेत्राने गुंतवणूक वाढविण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. आर्थिक विषयावरील एका परिषदेत बोलताना देव म्हणाले की, भारतातील कृषी क्षेत्राची उत्पादकता आणि या क्षेत्रातील मनुष्यबळाचे प्रमाण विसंगत आहे. हे प्रमाण संतुलित करण्याची गरज आहे. ते म्हणाले की, कृषी क्षेत्राचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा केवळ 15 टक्के असताना या क्षेत्रात एकूण लोकसंख्येपैकी 46% लोक काम करतात. त्यामुळे या 46% लोकांच्या उत्पन्नात वाढ होताना दिसून येत नाही. या क्षेत्रातील कामगारांना मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात समाविष्ट करून घेण्यासाठी मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राची उत्पादकता वाढण्याची गरज आहे. ते म्हणाले की, मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रामध्ये केवळ बारा टक्के लोक काम करीत असताना या क्षेत्राचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा 17 टक्के आहे. या क्षेत्रात आणखी मनुष्यबळ आणि भांडवल उपलब्ध केल्यास या क्षेत्राचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा 25% पर्यंत जाऊ शकतो. गेल्या दहा वर्षापासून यासाठी प्रयत्न केले जात असूनही मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा वाढत नाही. या क्षेत्रात लक्ष घालण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
