PCMC News – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रशासकीय हलगर्जीपणाचा फटका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील कष्टकरी लाभार्थ्यांना बसत असल्याचा आरोप कष्टकरी संघर्ष महासंघाने केला आहे. रावेत येथील प्रस्तावित गृहनिर्माण प्रकल्प रद्द झाल्यानंतर लाभार्थ्यांना किवळे येथील प्रकल्पात घरे देताना त्यांच्यावर दुप्पट आर्थिक भार टाकण्यात येत असल्याने विविध सवलती देण्याची मागणी महासंघाने आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे केली आहे.

यासंदर्भात महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांची भेट घेऊन निवेदन देत सविस्तर चर्चा केली. पालिकेने पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत रावेत येथे ९३४ सदनिकांचा गृहनिर्माण प्रकल्प मंजूर केला होता. या प्रकल्पासाठी पाच वर्षांपूर्वी लाभार्थ्यांची निवड करून प्रत्येक सदनिकेची किंमत सुमारे ६ लाख ९५ हजार रुपये निश्चित करण्यात आली होती.

मात्र, विविध प्रशासकीय कारणे आणि मनपाच्या नियोजनातील त्रुटींमुळे हा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नाही. त्यामुळे आता लाभार्थ्यांना किवळे येथे उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पात घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र या नव्या प्रकल्पातील सदनिकेची किंमत तब्बल १३ लाख ७१८ रुपये निश्चित करण्यात आल्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लाभार्थ्यांवर मोठा आर्थिक ताण पडत आहे.

कष्टकरी व कामगार वर्गाने या योजनेत अर्ज केला असल्याने त्यांना मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ करावे, पंतप्रधान आवास योजनेचे अनुदान लागू करावे आणि ९० टक्के रक्कम भरण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी महासंघाने केली आहे. याशिवाय सदनिका हस्तांतरणासाठी ५० टक्के रक्कम भरण्याची अट रद्द करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी याबाबत पत्रव्यवहार केला होता. मात्र त्यांच्या बदलीनंतर हा प्रश्न प्रलंबित राहिल्याने पुन्हा पाठपुरावा करावा लागत असल्याचे महासंघाने सांगितले. या वेळी कामगार नेते काशिनाथ नखाते, उपाध्यक्ष राजेश माने, अमृत पाटील, नरसिंग माने, सुरेश धानेकर, शुभांगी चव्हाण, ज्योती बिद्री, प्रीती गोहाड, विनोद गायकवाड, आकाश कांबळे, उस्मान तांबोळी, सखाराम केदार आणि सुनील भोसले उपस्थित होते.