PCMC News – पुणे महापालिका शाळेतील ५९ हजार ७९५ विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य घेण्यासाठी डीबीटीद्वारे २२ कोटी ९८ लाख रुपये थेट विद्यार्थी यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले. मात्र, पिंपरी चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील शाळा सुरू होऊन दीड महिना पूर्ण झाला तरी येथील विद्यार्थ्यांना अजूनही शालेय साहित्य दिले नाही. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत असून ही यातून शासनाच्या आदेशाला हरताळ फासण्याचे काम महापालिका प्रशासन करत आहे.

त्यामुळे शालेय साहित्य खरेदीची निविदा रद्द करावी अशी मागणी आम आदमी पार्टी (आप) युवा आघाडीचे प्रदेशाघ्यक्ष रविराज काळे यांनी केली आहे. आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांना विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या विचार आहे का नाही? अजूनही ठेकेदाराच्या माध्यमातून साहित्य खरेदी करण्यासाठी आयुक्त अग्रेसर आहेत. यात काही आर्थिक हितसंबंध तर नाही ना किंवा आयुक्त यांच्यावर कोणाचा दबाव आहे असे प्रश्‍न काळे यांनी उपस्थित केले आहे.

दिनांक ६ डिसेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार योजनांतील भष्टाचार आणि ठेकेदारी कामातील रिंग पद्धत रोखण्यासाठी थेट लाभार्थ्याच्या खात्यात पैसे जमा करण्याचे आदेश ५ डिसेंबर २०१६ ला सर्व शासकीय संस्थांना दिले होते. मात्र, तरी महापालिका आयुक्त या आदेशाचे पालन का करत नाही?

पुणे महापालिकेने विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर थेट लाभ देते. तर पिंपरीमध्ये ठेकेदाराच्या माध्यमातून साहित्य खरेदी करण्याचा घाट का घालता जात आहे. आयुक्तांनी ठेकेदारी पध्द्तीत लक्ष घालण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या हिताकडे लक्ष द्यायला हवे होते. एक जबाबदार अधिकारी असूनही शासनाच्या आदेशाचे पालन करायचे सोडून ठेकेदारीमध्ये आयुक्तांनी लक्ष घातले आहे असा आरोप रविराज काळे यांनी केला आहे.