PCMC News – मोशी कचरा डेपोतीली दुर्घटनेत वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील चुकांमुळे नऊ जणांचा जीव गेला. तेथे कचरा टाकण्यास विरोध होत असताना त्याच ठिकाणी वेस्ट टू एनर्जीसारखा बायोगॅस प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. तब्बल साडेतीनशे कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प नेमका कोणासाठी आहे? यातून करदात्या नागरिकांची लूट होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांचे काम असल्याचे सांगत सत्ताधारी आणि प्रशासन हा प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे.

मात्र अशी चुकीची कामे होऊ देणार नाही असा इशारा विरोधी पक्षाने दिला. बुधवारी (दि. १२) स्थायी समितीची बैठक होती. या बैठकीत आयत्यावेळी मोशी कचरा डेपोमध्ये बायोगॅस प्रकल्प राबविण्याबाबतचा ठराव मंजुरीसाठी येणार होता. त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या सदस्यांनी विरोध केला. त्यामुळे तो विषय प्रशासनाने आयत्यावेळी आणला नाही. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत विरोधकांनी गंभीर मुद्दे उपस्थित केले.

यावेळी शिवसेनेच्या नगरसेविका व स्थायी समितीच्या सदस्या सुलभा उबाळे, नगरसेवक संदीप वाघेरे, विकास साने उपस्थित होते. सुलभा उबाळे म्हणाल्या, मोशीत दुर्घटना घडली. तेथे वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प राबविताना अनेक नियम पायदळी तुडवले गेले. हे पुढे येत असून त्यात जे अधिकारी निलंबित केले. त्यांनीत तेथे आणखी एक प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न केला.

त्याची निविदा त्यांनी पूर्ण केली असून त्याला मंजुरी देण्याचा प्रयत्न प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांचा आहे. बायोगॅस प्रकल्पासाठी ही निविदा झालेली असून ३७५ टन प्रतिदिन कचरा तेथे दिला जाणार असून त्यासाठी ठेकेदाराला ३६६१ रुपये दर प्रतिटन दिला जाणार आहे. ही माहिती समोर आल्यानंतर वार्षिक २३ कोटी आणि १५ वर्षासाठी ३४४ कोटी देत ठेकेदाराला पोसण्याचा उद्योग करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

आज आम्ही विरोध केला म्हणून आयत्यावेळी विषय आणला नाही. जर का आधीच विषय तयार आहे तर तो आयत्यावेळी आणण्याचे कारण काय? अशा पद्धतीने चुकीची कामे आम्ही होऊ देणार नाही. त्यांनी सत्तेच्या जोरावर केला तर आम्ही जनतेच्या न्यायालयात जाऊ. मात्र, अशाप्रकारे सत्ताधाऱ्यांना मंदीत संधी साधू देणार नाही.

चुकीच्या कामांसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नावाचा वापर
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सातत्याने घोटाळे, चुकीची कामे सुरु आहेत. सत्ताधारी भाजप कचऱ्याच्या नावाखाली ठेकेदार पोसणारे प्रकल्प राबविण्यासाठी आयुक्तांवर देखील दबाव टाकत आहे. मुख्यमंत्र्यांचे नाव सांगून महापालिकेत चुकीची कामे होत आहेत, असा आरोपही राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना नगरसेवकांनी केला. तसेच, चुकीच्या प्रकारांना बंधन घालण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे देखील करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

“बाकीच्या ठिकाणी असे प्रकल्प करण्यासाठी कुठेही ठेकेदाराला कोट्यवधी रुपये दिलेले नाही. इंदोर सारख्या शहरात असा प्रकल्प करून त्यावर त्यांची वाहतूक व्यवस्था सुरू आहे. मात्र, आपल्याकडे सगळ ठेकेदाराच्या घशात घालून यांना मोठं व्हायचं आहे. अनेक कंपन्या हे काम पुकट करण्यास तयार आहेत. त्यांना फक्त जागा द्यायची आहे. मात्र ते सोडून सत्ताधारी आणि प्रशासनाला ठेकेदार नेमत पैशांची उधळपट्टी करायची आहे.”
– संदीप वाघेरे, नगरसेवक.