PCMC News – गेल्या दहा वर्षांच्या काळात पिंपरी-चिंचवड शहरातील स्मार्ट सिटीची अनेक प्रकरणे गाजली. आता प्रकल्प बंद करण्याच्या शेवटच्या टप्यात स्मार्ट सिटीवर १३०० कोटी रुपयांचा चुराडा केल्यानंतरही शहर बकालच राहिले असल्याची उपरती राजकियांना झाली आहे. याला सर्वस्वी जबाबदार महापालिका आणि स्मार्ट सिटीचे अधिकारी असल्याचे सांगत लोकप्रतिनिधींनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले आहे.

मात्र, स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळावर तत्कालीन महापौर, विरोधी पक्षनेते, विविध पक्षाचे गटनेते, सत्तारुढ पक्षनेते असताना स्मार्ट सिटीच्या कोट्यवधींच्या निविदा विनातक्रार निघाल्या. याला श्रीमंत महापालिकेतील श्रीमंत कंपनीच्या प्रकल्पातील टक्केवारीची गणिते कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे. आता अधिकाऱ्यांना टार्गेट करत असताना मागील लोकप्रतिनिधींनी शहराच्या उज्वल भविष्यासाठी स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील चुकीच्या कामांवर किती आक्षेप घेतले हा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

शहरामध्ये २०१७ साली भाजपाची सत्ता आली. त्यानंतर शहरात केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबविण्यात आला. त्याची दोन भागांत विभागणी केली होती. एका भागामध्ये स्थापत्यच्या कामांचा समावेश होता. तर दुसऱ्या भागात तंत्रज्ञानावर आधारित कामांचा समावेश होता. ही कामे करण्यासाठी स्मार्ट सिटी नावाची कंपनी स्थापन करण्यात आली.

या कंपनीच्या संचालक मंडळावर महापालिकेमध्ये लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करणाऱ्या राजकियांचा देखील समावेश करण्यात आला. त्यामध्ये तत्कालीन महापौर, स्थायी समितीचे अध्यक्ष, सभागृह नेता, विरोधी पक्षनेता, शिवसेना गटनेता, विरोधी पक्षनेता, मनसे गटनेता हे पद्धसिद्ध संचालक होते. तर अधिकाऱ्यांमध्ये विभागीय आयुक्त, पोलिस आयुक्त, महापालिका आयुक्त यांच्यासह दोन निवडेलेले संचालक यांचा समावेश होता.

या कामांबाबत दर तीन महिन्याला कंपनीची त्रैमासिक सभा पार पडत असे. या बैठकीत आधी मंजुरी दिलेल्या कामांसह पुढे मान्यता देण्यात येणाऱ्या कामांवर चर्चा होत असे. ही चर्चा होत असताना कंपनीवर संचालक म्हणून निवड झालेले लोकप्रतिनिधी देखील उपस्थित असत. आता स्मार्ट सिटी प्रकल्प बंद करण्याच्या टप्यात लोकप्रतिनिधींनी स्मार्ट सिटी फसली असून शहराला त्याचा काहीच फायदा नसल्याची ओरड सुरू केली आहे.

प्रत्यक्षात ते खरे असले तरी कंपनी व अधिकाऱ्यांनी स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली भ्रष्टाचाराचा पाया रचला त्यावेळी लोकप्रतिनिधी देखील संचालक मंडळावर होते. त्यामध्ये अनेक अभ्यासू लोकप्रतिनिधींचा समावेश होता. असे असताना प्रकल्पाचे सादरीकरण करत असताना या लोकप्रतिनिधींना प्रश्‍न पडले नाहीत का? तसेच सुमारे पाच वर्ष विविध लोकप्रतिनिधी संचालक मंडळावर असतानाही कोणीच चुकीच्या कामांना विरोध का केला नाही.

त्यामुळे आता शेवटच्या टप्यात दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत असताना संचालक मंडळावर असलेल्या लोकप्रतिनिधींनी कंपनीच्या हो मध्ये हो मिळवला की, श्रीमंत कंपनीच्या टक्केवारीत पैसा कमावला हा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.

लोकप्रतिनिधींना कोण जाब विचारणार?
स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळामध्ये लोकप्रतिनिधी असतानाही अनेक चुकीची कामे झाली. कोट्यवधींच्या निविदांमध्ये रिंग करत ठराविक ठेकेदार पोसण्यात आले. चुकीचे कामे होत असतानाही ठेकेदारांना पाठिशी घातले. यामध्ये तत्कालिन अधिकाऱ्यांनी हात साफ केले असताना लोकप्रतिनिधी फक्त पाहतच राहिले का? हे न उलगडणारे कोडे आहे. ठेकेदार कंपन्या आणि भ्रष्टाचार करणारे अधिकारी मालमाल होत असताना राजकियांनी आपली पोळी भाजली नसेल तर नवलंचं.