Pavana Dam – पवना धरणग्रस्त संयुक्त संघटना व पवना बंदिस्त जलवाहिनी विरोधी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची पुण्यातील सिंचन भवन येथे भेट घेऊन पवना धरण परिसरातील ई-निविदा प्रक्रिया तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली. याबाबतचे निवेदन मंत्र्यांना सादर करण्यात आले.

सविस्‍तर माहिती जाणून घेतल्‍यानंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना पवना धरण परिसरातील भाडेपट्टा व ई-निविदा प्रक्रिया तातडीने रद्द करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती संघटनेच्‍या वतीने देण्यात आली आहे. पाटबंधारे विभागाच्या वतीने गेव्हंडे आपटी येथील १५ हेक्टर ९२ आर क्षेत्र पर्यटन विकासासाठी ४९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने देण्याची ई-निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती.

मात्र पवना पुनर्वसन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून या परिसरातील जमीन पुनर्वसनासाठी आवश्यक असल्याने इतर कोणत्याही प्रकल्पासाठी तिचा वापर करू नये, अशी भूमिका संघटनेने मांडली. शिष्टमंडळाने पुनर्वसनासाठी आवश्यक क्षेत्र महसूल विभागाकडे वर्ग करण्यात आले असून जलसंपदा विभागाच्या हद्दीतील उर्वरित क्षेत्राची ई-निविदा रद्द करण्याची मागणी केली.

यावर सविस्तर माहिती ऐकल्यानंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना पवना धरण परिसरातील भाडेपट्टा व ई-निविदा प्रक्रिया तातडीने रद्द करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती संघटनेने दिली. यावेळी माजी सभापती ज्ञानेश्वर दळवी, शिवसेना जिल्हा उपप्रमुख भारत ठाकुर, संघटनेचे अध्यक्ष नारायण बोडके, तालुका संघटक अमित कुंभार, ज्ञानदेव सोनवणे, बाळासाहेब मोहोळ, दत्तात्रय ठाकर, दशरथ शिर्के, राम कालेकर, सुधीर घरदाळे, रवी ठाकर, सुनील गुजर आदी उपस्थित होते.