इंदापूर : महाडीबीटी कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2025 मध्ये झालेल्या ऑनलाइन सोडतीत निवड होऊनही इंदापूर तालुक्यातील शेकडो पात्र शेतकरी गेल्या 10 ते 11 महिन्यांपासून पूर्वसंमतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. निधीअभावी रखडलेल्या या प्रश्नाची शासनाच्या कृषी विभागाने दखल घेतली असून, इंदापूर तालुक्यासाठी विशेष बाब म्हणून अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत कृषी आयुक्तांना कार्यवाहीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

कृषी विभागाच्या 24 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या पत्रानुसार, भारतीय जनता पक्ष किसान मोर्चाचे इंदापूर तालुकाध्यक्ष अभिजित घोगरे यांनी 3 सप्टेंबर 2026 रोजी मुख्यमंत्री यांना पत्र देऊन या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते. इंदापूर तालुक्यासाठी किमान 5 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी व लक्षांक तातडीने मंजूर करावा, तसेच ऑनलाइन सोडतीत निवड झालेल्या पात्र शेतकर्‍यांना त्यांच्या मूळ ज्येष्ठता क्रमाने प्राधान्याने पूर्वसंमती आदेश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली होती.

ऑगस्ट 2026 मध्ये इंदापूर तालुक्यासाठी केवळ 1 कोटी 59 लाख रुपयांचा लक्षांक उपलब्ध झाल्याने मोठ्या संख्येने पात्र शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिल्याचे शासनाच्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. ऑनलाइन सोडतीत निवड झाल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करूनही निधीअभावी पूर्वसंमती न मिळाल्याने संबंधित शेतकर्‍यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

अहवाल सादर करण्याच्या सूचना

या मागणीच्या अनुषंगाने नियमाप्रमाणे आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना कृषी आयुक्तांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या पूर्वसंमतीच्या प्रश्नावर प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

यांत्रिकीकरणाला मिळणार चालना?

कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर, कृषी अवजारे आणि विविध यंत्रसामग्रीसाठी शेतकर्‍यांना आर्थिक सहाय्य मिळते. मात्र, निधीअभावी पात्र ठरलेल्या शेतकर्‍यांनाही प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यास विलंब होत आहे. अतिरिक्त निधी उपलब्ध झाल्यास प्रलंबित पात्र लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती मिळून शेतीच्या यांत्रिकीकरणाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

प्रशासकीय निर्णयाकडे तालुक्याचे लक्ष

इंदापूर तालुक्यातील शेतकर्‍यांचा प्रश्न थेट शासनाच्या कृषी विभागापर्यंत पोहोचला आहे. आता प्रत्यक्ष किती अतिरिक्त निधी उपलब्ध होतो आणि पात्र शेतकर्‍यांना कोणत्या क्रमाने पूर्वसंमती दिली जाते, याकडे शेतकरी व कृषी क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. शासनाने किमान 5 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून प्रलंबित लाभार्थ्यांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.