One Nation, One Election – देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याबाबतच्या (वन नेशन, वन इलेक्शन) विधेयकांचा अभ्यास करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीच्या कार्यकाळाला लोकसभेने पावसाळी अधिवेशनापर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या विधेयकावर सखोल चर्चा आणि कायदेशीर पैलू तपासण्यासाठी समितीला अधिक वेळ मिळावा, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला. या संयुक्त समितीचे अध्यक्ष पी. पी. चौधरी यांनी बुधवारी सभागृहात मुदतवाढीचा प्रस्ताव मांडला. १२९ वी घटना दुरुस्ती विधेयक २०२४ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ या दोन प्रमुख विधेयकांवर ही समिती काम करत आहे. One Nation, One Election या समितीचा कार्यकाळ आता २०२६ च्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यातील पहिल्या दिवसापर्यंत वाढवण्यात आला असून, लोकसभेने आवाजी मतदानाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. एक देश, एक निवडणूक या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी १७ डिसेंबर २०२४ रोजी ही विधेयके लोकसभेत मांडण्यात आली होती. या विधेयकांवर विचार करण्यासाठी डिसेंबर २०२४ मध्ये ही ३९ सदस्यीय सर्वपक्षीय समिती घटित करण्यात आली आहे. आता पर्यंत समितीने अनेक घटनातज्ज्ञ, नामवंत अर्थतज्ज्ञ आणि विधी आयोगाच्या सदस्यांशी चर्चा केली आहे. समितीसमोर उपस्थित राहून आपली मते मांडणाऱ्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या माजी प्रथम उपव्यवस्थापकीय संचालिका गीता गोपीनाथ, माजी केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आझाद यांच्यासह माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, उदय लळीत, डी. वाय. चंद्रचूड आणि जे. एस. केहर यांसारख्या दिग्गजांचा समावेश आहे.
