Benjamin Netanyahu – इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी गुरुवारी देशातील अरब पक्ष आणि परदेशी हस्तक्षेपावर निवडणूक गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी या संशयास्पद परदेशी हस्तक्षेपाचे वर्णन भूकंप असे केले असून, पोलीस आणि देशाची सर्वोच्च अंतर्गत सुरक्षा एजन्सी शिन बेटकडून या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये नेतन्याहू यांनी केंद्रीय निवडणूक समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती नोम सोहलबर्ग यांच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला. सोहलबर्ग यांनी शिन बेटचे प्रमुख डेव्हिड झिनी यांना मंगळवारी झालेल्या निवडणुकीत परदेशी निधी आणि अयोग्य हस्तक्षेपाच्या संशयाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

नेतन्याहू यांनी ‘रा’म’ (युनायटेड अरब लिस्ट) आणि जॉइंट लिस्ट या अरब पक्षांवर निशाणा साधत लिहिले, रा’मगेट प्रकरण हा एक भूकंप आहे. त्यांनी इस्रायलमधील निवडणुका चोरीला नेल्या आहेत. परदेशी घटकांनी मंगळवारी झालेल्या संसदीय निवडणुकीत हस्तक्षेप केला आणि अरब पक्षांच्या बाजूने मतदारांना लाच दिली असा आरोप त्यांनी केला.

१२० सदस्यांच्या केनेसेटमध्ये (इस्रायलची संसद) नेतन्याहू यांच्या गटाला किंवा माजी लष्करप्रमुख गादी आयसेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी गटाला बहुमत मिळालेले नाही. ताज्या मतमोजणीनुसार, नेतन्याहू यांच्या गटाला ५३ जागा तर आयसेनकोट यांच्या गटाला ४८ जागा मिळाल्या आहेत, तर अरब पक्षांना १९ जागा मिळण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. बहुमतासाठी ६१ जागांची आवश्यकता आहे.

नेतन्याहू यांनी दावा केला की, या परदेशी हस्तक्षेपाचा उद्देश इस्रायली संसदेवर परदेशी ताबा मिळवणे, इस्रायलचे इस्लामलायझेशन करणे आणि उजव्या विचारसरणीची सत्ता संपुष्टात आणणे हा होता. असे सरकार स्थापन झाल्यास इस्रायली सैन्याला मागे राहावे लागेल, विशेषतः इराणसोबतच्या संघर्षात. कोणत्याही झिओनिस्ट पक्षाने रा’म किंवा जॉइंट लिस्ट सोबत सहकार्य करू नये. त्यांनी पोलीस आणि शिन बेट यांना या गुन्ह्यांची चौकशी करण्यासाठी सर्व मार्ग वापरण्याचे आवाहन केले.

तथापि, पोलिसांनी नेतन्याहू यांच्या लिकुड पक्षाचा निवडणूक चोरीला गेल्याचा आरोप फेटाळून लावला असून याला कोणताही पुरावा नसल्याचे म्हटले आहे. दुसरीकडे, ६६ वर्षीय याशर पक्षाचे नेते गादी आयसेनकोट यांनी गुरुवारी सांगितले की, ते या संदर्भात अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहेत.

इस्रायलने आपल्या निवडणुकीची निष्पक्षता जपली पाहिजे आणि प्रत्येक तक्रारीची कसून चौकशी केली पाहिजे, असे सांगत त्यांनी या परिस्थितीचा राजकीय फायदा घेण्याविरुद्ध इशारा दिला. दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक समिती ४ नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम निकाल प्रसिद्ध करेल अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष इसाक हर्जोग सरकार स्थापनेची प्रक्रिया सुरू करतील.