नवी दिल्ली – संसदेचे पावसाळी अधिवेशन उद्यापासून (सोमवार) सुरू होणार आहे. अधिवेशनात विविध मुद्द्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार मुकाबला होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे अधिवेशन काळात संसद दणाणून जाईल. अधिवेशन प्रारंभाच्या पूर्वसंध्येला रविवारी मोदी सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली.

त्यामध्ये विविध पक्षांचे आणि अपक्ष खासदार मिळून ५४ नेते सहभागी झाले. विरोधकांनी बैठकीत विविध मुद्दे उपस्थित केले. त्यामध्ये प्रामुख्याने पहलगाम दहशतवादी हल्ला, त्यानंतरचे ऑपरेशन सिंदूर, भारत-पाकिस्तानमध्ये संघर्षविराम घडवल्याचा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा, बिहारमधील मतदारयाद्या पडताळणी आदींचा समावेश आहे.

संबंधित मुद्द्यांवर अधिवेशनात चर्चा व्हावी. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्या मुद्द्यांवर निवेदन द्यावे, अशी आग्रही मागणी विरोधकांनी आणि विशेषत: कॉंग्रेसने पुढे केली. सरकारच्या वतीने नियम आणि परंपरांना अनुसरून चर्चेची तयारी दर्शवण्यात आली. त्यातून संसदेत ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा होण्याचे संकेत मिळत आहेत.

अर्थात, विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर मोदींकडून निवेदन दिले जाण्याची शक्यता नसल्याचे सुत्रांनी सूचित केले. ऑपरेशन सिंदूरवर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडून सविस्तर निवेदन दिले जाण्याची चिन्हे आहेत. सरकारकडून भूमिका मांडण्यासाठी परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर यांनाही पुढे केले जाऊ शकते.

सरकारने संसदेचे कामकाज सुरळितपणे चालावे यासाठी विरोधकांना सहकार्याचे आवाहन केले आहे. सरकारकडून अधिवेशन काळात १७ विधेयके मांडली जाणार आहेत. विरोधकांनी इतरही अनेक मुद्दे मांडण्याची रणनीती निश्‍चित केली आहे.

मणिपूरमधील स्थिती, जम्मू-काश्‍मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी, बेरोजगारी, महागाई, शेतकऱ्यांच्या समस्या हे मुद्देही लावून धरण्याचे सूतोवाच विरोधकांनी केले आहे. त्यामुळे अधिवेशन काळात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक युद्ध रंगेल. साहजिकच, संसदेचे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.