इस्लामाबाद – श्रीलंकेप्रमाणेच पाकिस्तानची आर्थिक व्यवस्थाही डबघाईला आली असून कोणताही देश त्यांना कर्ज देण्यास तयार नाही. त्यामुळे दिवाळखोरीतून वाचण्यासाठी आता पाकिस्तान सरकारने सरकारी कंपन्या आणि मालमत्ता विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानच्या केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटने हा निर्णय घेतला असून त्याबाबत कायदा करण्यात येणार आहे. त्यापूर्वीच याबाबतचा वटहुकूमही जारी करण्यात आला आहे.

याचा एक भाग म्हणूनच पाकिस्तानमधील तेल कंपन्या सौदी अरेबिया आणि चीनला विकण्यात येणार आहेत. पाकिस्तानचे पंतप्रधान म्हणून इम्रान खान जेव्हा कार्यरत होते तेव्हा त्यांनी देशातील काही विमानतळ आणि कार्यालय गहाण ठेवली होती. पण आता या सरकारने तर सरकारी कंपन्या आणि या सरकारच्या मालमत्ता विकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पाकिस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, पाकिस्तान ऑइल अँड गॅस लिमिटेड आणि मोरी गॅस कंपनी या सरकारी तेल कंपन्या सर्वात प्रथम विकण्यात येणार आहेत. त्या कंपन्या विकून पाकिस्तान सरकारला अडीच अब्ज डॉलरपर्यंत निधी उपलब्ध होईल. त्यामुळे देशाची दिवाळखोरी आणखीन काही महिने लांबणीवर पडू शकेल.

शपथविधी सोहळ्यात खर्गेंना नाही मिळाली योग्य जागा; विरोधकांचा सरकारवर आरोप

गेल्या काही वर्षांमध्ये पाकिस्तानची परकीय चलनाची गंगाजळी सातत्याने कमी होत आहे 2022 मध्ये तर दर महिन्याला या गंगाजळीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट होत आहे. त्यामुळे आयात मालाचे खर्च भागवणे ही पाकिस्तान सरकारला शक्‍य होत नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बॅंक आणि आशियाई विकास बॅंक या सर्वच आंतरराष्ट्रीय संस्थानी पाकिस्तानला कर्ज देण्याबाबत उत्सुकता दाखवली नसल्यानेच पाकिस्तान सरकारला ही पावले उचलावी लागली आहेत.

कॅलिफोर्नियात भडकला वणवा; 2000 अग्निशमन बंब आणि हेलिकाॅप्टर विझवताहेत आग, हजारों नागरिकांचे स्थलांतर