नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने किमान आठ सरकारी कंपन्यांना शेअर्सचे बायबॅक करण्याची सूचना केली आहे. केंद्र सरकारने या वर्षी वित्तीय तूट साडेतीन टक्के ठेवण्याचे ठरविले होते. मात्र, ते शक्य् नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. ही तूट फारच हाताबाहेर जाऊ नये याकरिता सरकार महसूल जमविण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

त्याचाच एक भाग म्हणून सरकारी कंपन्यांना बायबॅक करण्याची सूचना करण्यात आली असल्याचे अर्थ मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ज्या कंपन्यांना बायबॅक करण्यास सांगितले आहे, त्यामध्ये कोल इंडिया, एनटीपीसी, एनएमडीसी, इंजिनिअर्स इंडिया इत्यादी कंपन्यांचा समावेश आहे.

सरकारने या वर्षी निर्गुंतवणुकीतून निधी उभा करायचे ठरविले होते. मात्र, बाजारातील परिस्थिती अनिश्चिुत असल्यामुळे आतापर्यंत तरी सरकारला ते शक्यर झालेले नाही. एअरइंडिया, भारत पेट्रोलियममधील भांडवल विकण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. मात्र, अनेकदा या बाबी लांबणीवर पडल्या आहेत.

काही सरकारी कंपन्यांनी विशेष: तेल कंपन्यांनी सांगितले की, बायबॅक प्रस्तावाचा सरकारला महसूल उभा करण्यासाठी उपयोग होणार नाही. कारण या कंपन्यांमध्ये सरकारचे भागभांडवल अगोदरच 51 टक्के इतके कमी आहे. त्यातील काही भाग भांडवल तेल कंपन्यांनी विकत घेतले तर सरकारचा कंपन्यांतील सहभाग कमी होईल. त्याचबरोबर या कंपन्यांना सरकारने भांडवली खर्च वाढविण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे सरकारकडील शेअर विकत घेण्यास या कंपन्यांकडे पुरेसा पैसा नसेल. मात्र, सरकार या कंपन्यांतील स्वतःचे भांडवल 51 टक्यारस् पेक्षा कमी करण्यास तयार आहे. यासाठी मंत्रिमंडळाकडून परवानगी मागितली जाऊ शकते.