खालापूर, – मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्त मागील तीस वर्षांपासून त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी लढा देत आहेत. त्यांच्या या संघर्षाचा गुरूवारी उद्रेक झाला आणि धरणग्रस्तांनी थेट नवी मुंबईचा पाणीपुरवठा बंद केला.

तसे पाहता धरणग्रस्तांचे दिनांक २७ जूनपासून धरण परिसरात साखळी उपोषण सुरू होते. परंतु गेल्या सात दिवसात एकही बडा अधिकारी आंदोलकांकडे फिरकला नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या मोरबे धरणग्रस्तांनी गुरूवारी धरणाचे प्रवेशद्वार तोडून आत प्रवेश केला आणि नवी मु़ंबईकडे जाणारा पाणीपुरवठा बंद केला.

मोरबे धरणग्रस्तांचा आक्रोश पाहून पोलिसांनी समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला, परंतु धरणग्रस्त मुख्य प्रवेशद्वारावरुन तसेच धरणाच्या संरक्षक जाळ्या तोडून आत घुसले. त्यांनी नवी मुंबईकडे जाणारा पाणीपुरवठा दुपारपासून बंद केला.

तसेच न्याय मिळाल्याशिवाय हटणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा घेत ठिय्या मांडला. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू राजरत्न आंबेडकर, माजी आमदार मनोहर भोईर, जगदीश गायकवाड, राजाराम पाटील, सुधीर ठोंबरे, मोतीराम ठोंबरे, श्यामभाई साळवी, एकनाथ पिंगळे, सचिन मते, वैजयंती ठाकूर यांनी यावेळी मोरबे धरणग्रस्तांच्या आंदोलनाला पाठींबा दिला.

धरणग्रस्तांच्या कृतीने प्रशासनाची मोठी धावपळ उडाली. नवी मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुनिल पवार, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी भारत वाघमारे, प्रांताधिकारी अजित नैराले, तहसीलदार आयुब तांबोळी,

नायब तहसीलदार सुधाकर राठोड आदी शासकीय अधिकारी आंदोलनस्थळी उपस्थित होते. त्यासह उपविभागीय पोलीस अधिकारी विक्रम कदम आणि खालापूर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक मिलिंद खोपडे यांच्या नेतृत्वाखाली मोठा पोलिस फौजफाटाही होता.

शासकीय अधिकाऱ्यांनी आंदोलक प्रकल्पग्रस्तांसोबत बोलणी करत प्रलंबित प्रश्नांवर लवकर तोडगा काढू, त्यासाठी तातडीने मिटिंग घेऊ असे आश्वासन दिल्यानंतर गुरूवारी (दि. ४ जुलै) रात्री उशीरा आंदोलन स्थगित करण्यात आले. परंतु आश्वासनांची पुर्तता न झाल्यास पुढील काळात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा आंदोलकांनी अधिकाऱ्यांना दिला.

जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त आणि मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्त यांची बैठक घेऊन मार्ग काढला जाईल. तसेच प्रत्येक समस्या मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत, असे आश्वासन आंदोलकांना दिले आहे. – आयुब तांबोळी, तहसीलदार

मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्तांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या वरिष्ठ विभागाला पाठवण्यात येईल. प्रकल्पग्रस्त भागात रस्ते, सांडपाणी योजना, गटार बांधकाम करण्यात येईल. – भारत वाघमारे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी

पुनर्वसन कायद्यानुसार शासनाच्या नियमाप्रमाणे नागरी सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न करणार, तसेच मागील काही त्रुटी असतील तर त्यात सुधारणा करू. – सुनील पवार, अतिरिक्त आयुक्त, नवी मु़ंबई महानगरपालिका