प्रभात वृत्तसेवा पुणे – राज्यातील नागरिकांना विविध शासकीय सेवा पुरवणारे आपले सरकार सेवा केंद्र आता शासनाच्या कडक निगराणीखाली येणार आहे. महालेखापाल कार्यालयाने उपस्थित केलेल्या लेखापरीक्षण अहवालातील त्रुटी आणि आमदारांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींनंतर राज्य शासनाने या केंद्रांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वाचे परिपत्रक काढले आहे. यानुसार आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या वार्षिक गुणवत्तेचे मूल्यमापन करून त्यांना अ, ब, क आणि ड अशी श्रेणी दिली जाणार आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरासह ग्रामीण भागात सुमारे दोन हजार आपले सरकार केंद्रे आहेत. यामुळे सेवा केंद्रांच्या कारभारात बदल होणार असून, कामकाज अधिक पारदर्शकतेने होण्यास मदत होणार आहे. कोणते केंद्र नागरिकांना चांगल्या सेवा देत आहे, याचीही माहिती नागरिकांना कळणार आहे. विभागीय आयुक्तांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व जिल्ह्यांमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या कामगिरीचे वार्षिक गुणवत्ता निर्धारण जिल्हाधिकारी करतात. त्यात योग्य सुधारणात्मक उपाययोजना कराव्यात. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक वर्षी ३१ जानेवारीपूर्वी केंद्रांची अ, ब, क आणि ड श्रेणींमध्ये वर्गवारी करावी, असे सामान्य प्रशासनाने काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे. नगर विकास विभाग आणि ग्राम विकास विभागाने आपापल्या कार्यक्षेत्रातील आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या कामगिरीचे वार्षिक गुणवत्ता निर्धारण होत असल्याची खात्री करून सेवा अर्ज प्रलंबित राहण्याची कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना करावी. याशिवाय प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सेवा शुल्क आणि आपले सरकार सेवा केंद्रांची अद्ययावत यादी संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याची खात्री करण्यास सांगितले आहे. यासाठी जनजागृती करण्याचेही आदेश दिले आहेत. याबाबतचे परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव एकनाथ गागरे यांनी जारी केले आहे. अशी मिळणार श्रेणी.. सेवा केंद्रांचे मूल्यमापन करतांना मूल्यमापन कालावधीत व्यवहारांची संख्या, सेवा विविधतेचे प्रकार व संख्या, नागरिकांशी सौजन्याने वागणे, डिजिटल पेमेंटला प्राधान्य देणे, या मुद्द्यांच्या आधारे जिल्हाधिकारी सेवा केंद्रांना श्रेणी देणार आहेत.
