Ladakh protests – केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यास लडाखमधील संघटना राजी झाल्या आहेत. आता दोन्ही बाजूंमध्ये २२ ऑक्टोबरला दिल्लीतील बैठकीत चर्चा होईल. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने लडाख संदर्भात उपसमिती स्थापन केली आहे. त्या उपसमितीशी चर्चा करण्याचे निमंत्रण गृह मंत्रालयाकडून देण्यात आले. ते लेह ॲपेक्स बॉडी (एलएबी) आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (केडीए) या संघटनांनी स्वीकारले. त्या दोन्ही संघटनांचे प्रत्येकी ३ प्रतिनिधी आणि लडाखचे खासदार मोहम्मद हनिफा जान चर्चेत सहभागी होतील. त्याविषयीची माहिती एलएबीकडून देण्यात आली. लडाखला राज्याचा दर्जा मिळावा, लडाखचा समावेश राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीत व्हावा अशा त्या संघटनांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. त्या मागण्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी असतील. चर्चेची निष्पत्ती सकारात्मक ठरण्याची आम्हाला अपेक्षा आहे, असेही एलएबीने म्हटले. लडाखशी संबंधित मागण्यांसाठी मागील काही वर्षांपासून आंदोलनाचे सत्र सुरू आहे. त्या आंदोलनाची धुरा एलएबी आणि केडीए या संघटना सांभाळत आहेत. मागील महिन्यात संबंधित मागण्यांसाठी पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. त्या आंदोलनाला २४ सप्टेंबर यादिवशी हिंसक वळण मिळाले. लेहमध्ये आंदोलक आणि पोलिसांत संघर्ष झाला. त्या हिंसाचारात ४ आंदोलक मृत्युमुखी पडले. त्यानंतर वांगचुक आणि काही आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले. त्या कारवाईमुळे लडाखमधील संघटनांनी आक्रमक पवित्रा स्वीकारला होता. मात्र, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नुकतीच लेह हिंसाचाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याची त्या संघटनांची मागणी मान्य केली. त्यामुळे काहीशा नरमलेल्या त्या संघटना चर्चेस तयार झाल्या आहेत.
