अनधिकृत हातगाडीचालकांकडून 5 ऐवजी 1 हजार दंड घेण्याचा ठराव

पुणे – हातगाडीचालकांकडून 5 हजारऐवजी 1 हजार रुपये दंड घेण्याच्या मुख्यसभेच्या ठरावाला प्रशासनाने विरोध केला आहे. हा दंड 5 हजारच ठेवावा असा अभिप्राय प्रशासनाने दिला आहे.

शहरांत बेकायदेशीरपणे हातगाडीवर व्यवसाय केला जातो. त्यांच्यावर महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून कारवाई केली जाते. या हातगाड्या जप्तही केल्या जातात. ती हातगाडी सोडवण्यासाठी संबंधित चालकाकडून 5 हजार रुपयांचा दंड वसूल केला जातो. यासंदर्भात डिसेंबर 2017 मध्ये महापालिकेच्या मुख्यसभेने ठराव मंजूर केला होता. त्यानुसार अतिक्रमण विभागाकडून कारवाई केली जात होती.

ही रक्‍कम खूप जास्त असल्याने ती कमी करावी, अशी मागणी व्यावसायिकांकडून केली जात होती. यामुळे काही नगरसेवकांनी गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात स्थायी समितीसमोर दंडाची रक्‍कम कमी करण्यासंदर्भात प्रस्ताव दिला होता. जप्त केलेली हातगाडीचा दंड 5 हजार रुपयांऐवजी तो 1 हजार रुपये करावा असे प्रस्तावात नमूद केले होते. या प्रस्तावावर स्थायी समितीने प्रशासनाचा अभिप्राय मागवला होता. त्यानुसार महापालिका आयुक्‍त सौरभ राव यांनी अभिप्राय दिला असून, 5 हजार रुपये दंड कायम ठेवावा असे नमूद केले आहे.

अनधिकृत हातगाडींची संख्या नियंत्रणात…
महापालिकेच्या मुख्यसभेने डिसेंबर 2017 मध्ये 5 हजार रुपये दंड आकारण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यापूर्वी शहर फेरीवाला समिती, स्थायी समिती आणि पक्षनेत्यांच्या बैठकीतही 5 हजार रुपये दंड आकारण्यास मंजुरी दिली आहे. महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयाकडे असलेल्या अतिक्रमण निर्मुलन पथकाच्या वाहनांचा इंधन खर्च, कर्मचारी, अधिकारी यांचे वाढणारे वेतन, पोलीस बंदोबस्त, बिगारी सेवकांचा वेतन खर्च, जप्त केलेल्या मालाच्या देखभाल आणि साठवणुकीचा खर्च यात वाढ होत आहे. यामुळे ही वाढ केली गेली होती. दंडाची रक्‍कम वाढविल्याने अनधिकृत हातगाडींची संख्या नियंत्रणात राहील या हेतुला काही प्रमाणात यश आल्याने हा दंड कायम ठेवावा, असे आयुक्‍त राव यांनी अभिप्रायात नमूद केले आहे.