मुंबई – प्रस्तावित नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला राज्यभरातील शेतकऱ्यांकडून तीव्र विरोध करण्यात आला आहे. यासाठी सांगली आणि कोल्हापुरातील अनेक शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन देखील केले होते. त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्गाला होणारा विरोध लक्षात घेऊन महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या महामार्गाला स्थगिती दिली होती.

मात्र आता राज्यात पुन्हा महायुतीचे सरकार आल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 13 जानेवारी रोजी शक्तिपीठ महामार्गाच्या कामाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. परंतु, महायुतीमधील खासदार आणि आमदारांकडूनही त्‍याला विरोध दर्शवित घरचा आहेर देण्‍यात येत आहे.

मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी म्हटले की, सांगलीपर्यंत येणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाला आपण विरोध करण्याचे काहीच कारण नाही, पण कोल्हापूर जिल्ह्यात हा शक्तीपीठ महामार्ग येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कोकणातील बांधा ते वर्धा असा एकूण 865 किलोमीटरचा आणि 86 हजार कोटी रुपयांचा शक्तिपीठ महामार्ग होणार आहे. या महामार्गासाठी 12 जिल्ह्यातील 27 हजार 571 एकर जमीन हस्तांतरित करण्यात येईल.

या महामार्गासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जमीनी मोठ्या प्रमाणात जाणार आहेत. त्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांनी या महामार्गाला विरोध केला आहे. याचपार्श्वभूमीवर आता शक्तिपीठ महामार्ग सांगलीपर्यंत येईल आणि त्यानंतर तो संकेश्वरमार्गे गोव्याला जाईल, असा प्रस्ताव देवेंद्र फडणवीस यांना दिला असल्याची माहिती हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

दरम्यान, हा महामार्ग राज्यातील तीन शक्तीपीठांना जोडणार असल्याने त्याला शक्तीपीठ महामार्ग असे नाव देण्यात आले आहे. राज्यातील वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग या 12 जिल्ह्यांतून शक्तीपीठ महामार्ग जाणार आहे.

मात्र या महामार्गाच्या कामामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील 59 गावे बाधित होणार आहेत. यामध्ये सर्वाधिक भूदरगड तालुक्यातील 21 गावांचा समावेश आहे. यानंतर कागल तालुक्यातील 13, करवीर तालुक्यातील 10 आणि शिरोळ, आजरा, हातकणंगले तालुक्यामधील पाच गावांचा समावेश आहे.

‘शेतकर्‍यांसह माझाही विरोध’ – अशोक चव्‍हाण
शक्तिपीठ महामार्गाला जमिनी देण्यास नांदेडमधील शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. दरम्यान शक्तिपीठ महामार्गाला माझाही विरोध आहे. जे शेतकर्‍यांचे मत आहे, तेच माझं मत असल्याची प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे खासदार अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे. दरम्यान यात काही पर्याय उपलब्ध आहेत का, हे पाहावे लागेल. यातून काही मार्ग काढता येईल का हे बघू. याबाबत मी शेतकऱ्यांना भेटणार आहे, त्यानंतर मी या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना भेटणार असल्याची माहिती त्‍यांनी दिली.