नवी दिल्ली : सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज १३० वे घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर केले. मात्र, या विधेयकाला विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध दर्शवत जोरदार घोषणाबाजी केली. काही खासदारांनी विधेयकाच्या प्रती फाडून त्या अमित शाह यांच्या दिशेने फेकल्या, ज्यामुळे लोकसभेचे कामकाज स्थगित करावे लागले. या विधेयकात भ्रष्टाचार किंवा गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली ३० दिवसांहून अधिक काळ ताब्यात असलेल्या केंद्रीय किंवा राज्यातील मंत्र्यांना पदावरून हटवण्याची तरतूद आहे.

विधेयकातील प्रमुख तरतुदी
१३० वे घटना दुरुस्ती विधेयक संविधानाच्या कलम ७५ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी सादर करण्यात आले आहे. हे कलम पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती तसेच जबाबदाऱ्यांशी संबंधित आहे. विधेयकानुसार, “कोणताही मंत्री, जो पदावर असताना सलग ३० दिवस कोणत्याही कायद्याखाली गुन्ह्याच्या आरोपावरून अटक करून कोठडीत असेल आणि त्या गुन्ह्यासाठी पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद असेल, अशा मंत्र्याला राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने पदावरून हटवतील.” या तरतुदीमुळे मंत्र्यांवरील गंभीर आरोपांवर कारवाई सुलभ होईल, असा सरकारचा दावा आहे.

विरोधकांचा आक्षेप: ‘पोलीस स्टेट’चा धोका
या विधेयकाला विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी या विधेयकाला ‘निवडून आलेल्या सरकारला फाशी देणारे’ असे संबोधले. ते म्हणाले, “जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक २०२५, केंद्रशासित प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयक २०२५ आणि १३० वे घटना दुरुस्ती विधेयक यांचा मी विरोध करतो. या विधेयकांमुळे सत्तेचे विकेंद्रीकरण आणि लोकांचा सरकार निवडण्याचा अधिकार धोक्यात येतो. यामुळे कार्यकारी यंत्रणांना किरकोळ आरोपांवरून कारवाईची मोकळीक मिळेल आणि ‘पोलीस स्टेट’ निर्माण होण्याचा धोका आहे.”

काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनीही विधेयकावर टीका केली. ते म्हणाले, “हे विधेयक संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा नाश करते. सरकारी यंत्रणांच्या गैरवापराला यामुळे आणखी चालना मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनेकदा सरकारी यंत्रणांच्या मनमानी कारवायांना फटकारले आहे. या विधेयकाला माझा पूर्ण विरोध आहे.”

लोकसभेत गोंधळ, कामकाज स्थगित
अमित शाह यांनी विधेयक सादर करताच विरोधी खासदारांनी घोषणाबाजी सुरू केली. काही खासदारांनी विधेयकाच्या प्रती फाडून त्या गृहमंत्र्यांच्या दिशेने फेकल्या. या गोंधळामुळे लोकसभेचे कामकाज तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. हे विधेयक आणि त्याला झालेला विरोध यामुळे संसदेत पुढील काही दिवस तणावपूर्ण वातावरण राहण्याची शक्यता आहे.

राजकीय परिणाम
या विधेयकामुळे सरकार आणि विरोधकांमधील संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. सरकार या विधेयकाद्वारे भ्रष्टाचार आणि गंभीर गुन्ह्यांना आळा घालण्याचा दावा करत असले, तरी विरोधक याला लोकशाहीविरोधी आणि सरकारी यंत्रणांच्या दुरुपयोगाला प्रोत्साहन देणारे ठरवत आहेत. पावसाळी अधिवेशनात या विधेयकावर पुढील चर्चा आणि मतदान कसे होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.