Operation Durga : मानवी तस्करी रोखण्यासाठी AI प्रणालीचा प्रस्ताव; पुण्यातील अॅड. श्रीकांत ठाकूर यांची संकल्पना
Operation Durga : पुण्यातील अॅड. श्रीकांत ठाकूर यांनी मानवी तस्करी रोखण्यासाठी ‘ऑपरेशन दुर्गा’ AI-आधारित डिजिटल पडताळणी प्रणालीचा प्रस्ताव मांडला आहे. CCTNS आणि ICJS शी जोडण्याची मागणी.

Operation Durga : मानवी तस्करी, बनावट कागदपत्रे आणि संशयित व्यक्तींची ओळख पडताळणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित डिजिटल प्रणाली विकसित केल्याचा दावा पुण्यातील अॅड. श्रीकांत नाना ठाकूर यांनी केला आहे. ‘ऑपरेशन दुर्गा – ई-अँटी ट्रॅफिकिंग व्हेरिफिकेशन मॉड्यूल’ असे या प्रस्तावित प्रणालीचे नाव आहे. या प्रणालीचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे ई-मेलद्वारे पाठवण्यात आल्याचे ठाकूर यांनी सांगितले.
प्रस्तावित प्रणाली CCTNS आणि इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीम (ICJS) शी जोडण्याची मागणी करण्यात आली आहे. फेस, फिंगरप्रिंट आणि आयरिस यांसारख्या बायोमेट्रिक माध्यमांचा वापर करून व्यक्तीची डिजिटल ओळख पडताळण्याची संकल्पना यात मांडण्यात आली आहे.
ठाकूर यांच्या मते, संबंधित व्यक्तीची माहिती काही सेकंदांत पडताळता यावी, प्रत्येक कारवाईची डिजिटल नोंद उपलब्ध राहावी आणि जिल्हा, राज्य तसेच राष्ट्रीय पातळीवर रिअल-टाइम डॅशबोर्डच्या माध्यमातून माहितीचे विश्लेषण करता यावे, अशी या प्रणालीची रचना आहे.
रेड लाईट भागांमध्ये स्वतंत्र सीसीटीव्ही नेटवर्क उभारून ते प्रस्तावित प्रणालीशी जोडण्याचाही प्रस्ताव आहे. या माध्यमातून मानवी तस्करीशी संबंधित हालचाली, मार्ग आणि पॅटर्नचे AIच्या साहाय्याने विश्लेषण करता येईल, असा दावा करण्यात आला आहे. रेस्क्यू ऑपरेशननंतर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे व्यक्ती पुन्हा वेगवेगळ्या ठिकाणी आढळल्यास त्यांची ओळख पटवण्यास ही प्रणाली मदत करू शकते, असे ठाकूर यांनी सांगितले.
पोलीस भरतीतील उमेदवारांच्या कायदेशीर प्रकरणांमध्ये काम करताना मिळालेल्या अनुभवातून ही संकल्पना पुढे आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी ‘दुर्गा 24 AI प्रायव्हेट लिमिटेड’ स्टार्टअपची स्थापना केली असून, कंपनीला DPIIT अंतर्गत Startup India मान्यता मिळाल्याचा दावा केला आहे.
दरम्यान, ‘ऑपरेशन दुर्गा’ ही सध्या प्रस्तावित प्रणाली असून, तिची सरकारी यंत्रणेकडून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्याची माहिती नाही. प्रणाली लागू करण्यापूर्वी तांत्रिक चाचणी, गोपनीयता आणि बायोमेट्रिक माहितीच्या सुरक्षिततेसंबंधी नियम महत्त्वाचे ठरणार आहेत.





