मुंबई : 2 सप्टेंबर 2025 रोजी राज्य सरकारने जारी केलेल्या शासन निर्णयानंतर (जीआर) मराठवाड्यातील कुणबी दाखल्यांबाबत सरकारची अंमलबजावणी कितपत झाली, याविषयी आता नवे वादंग निर्माण झाले आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या 35 दिवसांत मराठवाड्यात फक्त 27 कुणबी जात प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली आहेत.

तायवाडे यांनी सांगितले की, 2 सप्टेंबर ते 7 ऑक्टोबर या कालावधीत मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये एकूण 73 अर्ज प्राप्त झाले, त्यापैकी केवळ 27 अर्जच मंजूर झाले. “जर सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यात आले असते, तर शेकडो अर्जांची रांग लागली असती. पण आकडेवारी वेगळंच चित्र दाखवते,” असे ते म्हणाले.

या आकडेवारीमुळे मराठा आरक्षणासाठी लढणारे मनोज जरांगे पाटील आणि ओबीसी नेते दोघांनाही मोठा धक्का बसल्याचे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.

मनोज जरांगेंचे उपोषण आणि शासन निर्णय

मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्ट रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानात उपोषणाची घोषणा केली होती. या उपोषणाला लाखो मराठा कार्यकर्त्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला होता. उपोषणादरम्यान मुंबईतील वाहतूक व्यवस्थाही विस्कळीत झाली होती. नंतर झालेल्या चर्चेनंतर 2 सप्टेंबरला सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानंतर जरांगेंनी उपोषण मागे घेतले.

मात्र, तायवाडेंच्या आकडेवारीनुसार, सरकारच्या जीआरनंतर प्रत्यक्ष प्रमाणपत्रांचे वितरण अत्यंत कमी प्रमाणात झाल्याने आंदोलनकर्त्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे.

ओबीसी नेत्यांची नाराजी कायम

2 सप्टेंबरच्या जीआरनंतर ओबीसी समाजाने राज्यभर तीव्र विरोधाची भूमिका घेतली होती. मंत्री छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार यांच्यासह अनेक नेत्यांनी सरकारवर ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आणल्याचा आरोप केला होता. ओबीसी समाजाकडून ठिकठिकाणी मोर्चे आणि आंदोलनांची तयारी सुरू आहे.

डॉ. तायवाडे म्हणाले, “ओबीसी नेत्यांनी अभ्यासपूर्वक वक्तव्य करावे. बेफिकीरपणे दिलेली विधाने समाजात गोंधळ निर्माण करतात. काही ओबीसी तरुणांच्या आत्महत्यांसाठी आरक्षण संपल्याचे खोटे दावे करणारेच जबाबदार आहेत.”