OBC community movement : ज्या गावातून मराठा आरक्षणाचा लढा उभा राहिला, त्याच गावात आता ओबीसी आंदोलन; नेमक्या मागण्या काय?

OBC community movement : नुकतचं आझाद मैदानावर सुरू झालेलं मराठा आरक्षणाचं आमरण उपोषण संपलं. मराठा समाजाचे प्रणेते मनोज जरांगे यांनी सरकारने मराठा आरक्षणासाठीच्या काही मागण्या मान्य केल्या, तर काही मागण्यांसाठी काही महिन्यांचा अवधी सरकारने दिला आहे. त्यानंतर मराठा समाजातून आनंदोत्सव साजरा केला जात आहे, तर दुसरीकडे ओबीसी समाजाने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.
ज्या गावातून मराठा आरक्षणाचा लढा उभा राहिला आता त्याच गावातून आता ओबीसी समाजाने आंदोलन पुकारलं आहे. अंतरवली सराटी येथे मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देऊ नये, यासह अन्य मागण्यांसाठी ओबीसी आंदोलकांनी 1 सप्टेंबरपासून उपोषणास सुरुवात केली आहे. आंदोलनाचा आजचा चौथा दिवस आहे. राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करण्याचा शासन अध्यादेश जीआर जारी केला आहे. पण ओबीसी समाजाच्या आंदोलनकर्त्यांनी यावर आक्षेप घेत विविध मागण्या केल्या आहेत.
या मागण्यांमध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची समिती रद्द करण्यात यावी, त्याचप्रमाणे देण्यात आलेली 58 लाख कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात यावीत अशी मागणी केली आहे. यामुळे आता ज्या गावातून मराठा आरक्षणाचा लढा उभा राहिला त्याच गावातून आता ओबीसीचे आंदोलन तीव्र होताना दिसत आहे. या आंदोलनात बाबासाहेब बटुळे, बाळासाहेब दखणे, विठ्ठल तळेकर, श्रीहरी निर्मल यांचा उपोषणात सहभाग आहे. दरम्यान, हे उपोषण आणखी तीव्र करण्यात येणार असल्याचा इशारा ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी दिला आहे.
छगन भुजबळांची नाराजी
दुसरीकडे ओबीसी नेते आणि सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावरून नाराजी व्यक्त केली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीलाही त्यांनी जाण टाळलं आहे. एकप्रकारे त्यांनी सरकारला कठोर संकेत दिले आहेत. गणेशोत्सवानिमित्त मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थान वर्षा येथील महायुतीच्या नेत्यांसाठी आयोजित स्नेहभोजनालाही भुजबळांनी जाण टाळलं आहे. यावरून त्यांची नाराजी स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांचा दावा
आत्ताच्या प्रचलित पद्धतीतूनच आवश्यक दस्तावेज असलेल्या किंवा वंशावळच्या नातेवाईकाचे प्रतिज्ञापत्र आणणाऱ्या मराठ्यांना ओबीसी म्हणून जात प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. हे सर्व आधीच्या नियमानुसारच होत असल्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का बसलेला नाही, असा दावा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी केला आहे.





