नवी दिल्ली – सरकार स्थापन केल्यानंतर पहिल्या शंभर दिवसांत काय काम प्राधान्याने करणार याबाबतचे प्रस्ताव सर्व मंत्रालयांकडून तयार केले जात आहेत. त्यानुसार कायदा मंत्रालयही तयारीला लागला असून त्यांच्याकडून एक देश, एक निवडणूक संदर्भातील प्रस्ताव तयार केला जात असून लवकरच तो केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडला जाणार आहे.

माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली अगोदरच्या सरकारने एक समिती नेमली होती. त्यांनी याविषयीचा अभ्यास करून आपला अहवाल विद्यमान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सुपुर्द केला आहे. १५ मार्च रोजीच अहवाल सोपवण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका घेण्याची आणि त्यानंतर शंभर दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थाची निवडणूक घेतली जाण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे.

आपल्या या शिफारसी लागू करण्याबाबत विचार करण्यासाठी एक कार्यकारी गट स्थापन केला जावा असा प्रस्तावही कोविंद समितीने दिला आहे. एकत्र निवडणुका घेतल्या गेल्या तर साधनसंपत्तीची बचत होईल आणि विकासाला तसेच सामाजिक सामंजस्य निर्माण होण्याला प्रोत्साहन मिळेल असेही त्यांनी म्हटले होते. यामुळे लोकशाहीचा पाया बळकट होईल आणि देशाच्या आकांक्षा साकार करण्यास मदत मिळेल असे समितीने म्हटले होते.

राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एक समान मतदार यादी आणि समान मतदान ओळख पत्र तयार करावे अशी सूचनाही करण्यात आली होती. सध्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका घेतल्या जातात. तर नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचे व्यवस्थापन राज्य निवडणूक आयोगांकडून केले जाते.