Amol Mitkari : राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नवा संघर्ष सुरू झाला आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह यांनी सुनेत्रा पवार यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पदावर आक्षेप घेत निवडीविरोधात कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. यावरून राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, यावर सध्या विविध प्रतिक्रिया समोर येत आहे. राष्ट्रवादीचे नेते अमोल मिटकरी यांनी ट्वीट करत पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा वहिनीच असल्याचे ठामपणे म्हंटले आहे.  (Amol Mitkari)

अमोल मिटकरी यांनी पोस्ट करत लिहिले की, “राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा वहिनीच ! विरोध करणारा सचिदानंद बाबा कुणाच्या जिवावर नोटीस पाठवतोय हे तर शोधावेच लागेल. राज्याला एक खंबीर महिला नेतृत्व मिळत आहे आणि या नेतृत्वाची वाटचाल दादांच्या विचारावर उत्तम होते आहे हे पक्षातील अतृप्त आत्म्याना कसे सहन होईल बरे?,” असा खोचक टोलाही त्यांनी लगावला आहे.  (Amol Mitkari)

राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा वहिनीच ! विरोध करणारा सचिदानंद बाबा कुणाच्या जिवावर नोटीस पाठवतोय हे तर शोधावेच लागेल.राज्याला एक खंबीर महिला नेतृत्व मिळत आहे आणि या नेतृत्वाची वाटचाल दादांच्या विचारावर उत्तम होते आहे हे पक्षातील अतृप्त आत्म्याना कसे सहन होईल बरे? पण झारखंड कनेक्शन… pic.twitter.com/lHqriMPRL8

— आ. अमोल गोदावरी रामकृष्ण मिटकरी (@amolmitkari22) July 14, 2026

पुढे ते म्हणाले, “झारखंड कनेक्शन जर महाराष्ट्रात निघाले तर अजितदादांचे “तळागाळातील”कार्यकर्ते या झारीतील शुक्राचार्याना “तळागाळात”नेऊन टाकतील हे अधोरेखित करून ठेवा,” असा इशाराही मिटकरी यांनी दिला आहे. राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा वहिनीच असल्याचेही त्यांनी आपल्या सोशल मीडियातील पोस्टमध्ये शेवटी म्हटलं आहे.  (Amol Mitkari)

सच्चिदानंद सिंह यांच्या नोटीसमध्ये नेमकं काय?   (Amol Mitkari)

अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निवडणूक आयोगाला पक्षाकडून सुधारित घटना सादर करण्यात आली होती. त्या नुसार, नवीन अध्यक्ष निवडला जाईपर्यंत पक्षाचे सर्व अधिकार राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल पटेल यांच्याकडे राहतील, असे स्पष्ट नमूद आहे.

सुधारित संविधानानुसार जर प्रफुल पटेल यांना सर्वाधिकार होते, तर पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस ब्रिजमोहन श्रीवास्तव यांनी कोणत्या अधिकारात राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक बोलावली? असा सवाल सिंह यांनी केला आहे.

१८ फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक २६ फेब्रुवारीला बोलावण्यासाठी जे पत्र निवडणूक आयोगाला देण्यात आले, त्यावर तत्कालीन राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सदस्यांची कोणतीही पूर्वपरवानगी घेण्यात आलेली नव्हती.

२६ फेब्रुवारी रोजी झालेली राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवड प्रक्रिया अवैध असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच ती निवड रद्द करून स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणूक अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली पुन्हा निवडणूक घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच नोटिशीत नवीन पदाधिकाऱ्यांची यादीही फेरनिवडणूक होईपर्यंत ग्राह्य धरू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

हेही वाचा: 

Moshi Accident: मोशी दुर्घटनेतील 9 कामगारांच्या मृत्यूप्रकरणी मोठी कारवाई; दोघांवर गुन्हा दाखल