पुणे – महापालिका हद्दीतील जुनी घरे तसेच वाड्यांच्या पुनर्विकासाला बांधकाम नियमांचा अडथळा येत आहे. त्यामुळे पुनर्विकास करण्यासाठी हे वाडे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पकडून (एसआरए) झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्याचे अभिप्राय दिले जात असल्याचे प्रकरण आले. त्यावर महापालिकेकडून ही बाब गांभीर्याने घेत या प्रस्तावांना स्थगिती देऊन त्याचा अहवाल सादर करण्याचे पत्र महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी एसआरए प्रशासनाला दिले आहे. वाडे थेट झोपडपट्टी म्हणून घोषित केली जात असल्याने त्याचे विकसन शुल्क महापालिकेस भरले जात नाही. तसेच एसआरएचा टीडीआर विकून कोट्यवधी रुपये मिळविले जात आहेत. अशा प्रकरणात महापालिकेने कोणतेही अभिप्राय देऊ नयेत, अशी मागणी माजी विरोधीपक्ष नेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, माजी नगरसेवक प्रशांत बधे, संजय बालगुडे यांनी आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे पुरावे सादर करत केली होती. त्याची गंभीर दखल घेत आयुक्तांनी हे पत्र पाठविले आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागातल वाडे आणि जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी शासनाने एकात्मिक बांधकाम विकास नियमावलीत जाचक अटी घातल्याने वाड्यांचा पुनर्विकास रखडला आहे. त्याचवेळी एसआरएकडून शासनाकडे काही वर्षांपूर्वी एक प्रस्ताव दिला होता. त्यात शहरात एखाद्या भागात झोपडपट्टीसदृश भाग असल्यास आणि महापालिकेच्या संबंधित विभागाने त्याबाबत अभिप्राय दिल्यास तो भाग झोपडपट्टी म्हणून घोषित केला जातो. याच तरतुदीचा फायदा घेत शहराच्या मध्यवर्ती भागात काही ठिकाणी एसआरएने काही भाग झोपडपट्टी म्हणून घोषित केला आहे. त्यात काही जुन्या वाड्यांचा समावेश आहे. असे आहेत आयुक्तांचे आदेश महानगरपालिका हद्दीतील झोपटपट्टी नसलेल्या व महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास) अधिनियम १९७१ अन्वये घोषित गलिच्छ वस्ती नसलेल्या खाजगी मालकीच्या जागांवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव दाखल करून घेऊन अशी बांधकामे ओपडपट्टी दर्शवून, समजून रहिवासी,भाडेकरूंचे झोपडपट्टीधारक म्हणून पात्र, अपात्रता ठरवून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून मनपाच्या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालकडे अहवाल मागविले आहेत. त्यात, विशिष्ट तक्त्यात ठराविक मुद्दयांबाबत क्षेत्रीय कार्यालयाकडून झोपडपट्टी सदृश्य अहवाल शीर्षकाखाली केवळ विशिष्ट तपशील मागवून अशा जागा त्या आधारावर झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणे, त्यावर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण नियमावलीनुसार रहिवासी भाडेकरूंना झोपडपट्टीधारक म्हणून विनामोबादला सदनिका गाळे देणे, त्यापोटी विकसकास मोठ्याप्रमाणात चटई क्षेत्र, टीडीआरचा मोबदला देणे हे निदर्शनास येत आहे. त्यानुसार प्रस्ताव स्थगित करावेत तसेच या प्रकरणांचा अहवाल महापालिकेस सादर करावा असे पत्र दिले आहे.
