Ola Uber Rapido Driver on Strike:  जर तुम्ही या शनिवारी ओला, उबर किंवा रॅपिडोने प्रवास करण्याचा विचार करत असाल तर तुम्हाला काही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. देशभरातील गिग चालकांनी सामूहिक संपाची घोषणा केली आहे. 

चालकांचे म्हणणे आहे की, त्यांचे उत्पन्न सातत्याने कमी होत आहे आणि कामाची परिस्थिती अस्थिर झाली आहे. यामुळे त्यांना सरकार आणि कंपन्यांविरुद्ध हे कठोर पाऊल उचलावे लागले आहे.

देशभरात ६ तासांचा ‘ऑल इंडिया ब्रेकडाऊन’ Ola Uber Rapido Driver on Strike: 
ओला, (Ola)  उबर (Uber) आणि रॅपिडो सारख्या राइड-हेलिंग प्लॅटफॉर्मशी संबंधित चालकांनी शनिवारी सहा तासांसाठी अॅपमधून लॉग आउट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निषेधाला ‘ऑल इंडिया ब्रेकडाऊन’ असे नाव देण्यात आले आहे. त्याचा परिणाम अनेक प्रमुख शहरांमध्ये जाणवण्याची शक्यता आहे, जिथे प्रवाशांना कॅब आणि बाईक टॅक्सी मिळविण्यात अडचणी येऊ शकतात.

तेलंगणा गिग अँड प्लॅटफॉर्म वर्कर्स युनियन (TGPWU) ने हा संप पुकारला आहे. युनियनचे म्हणणे आहे की ड्रायव्हर्स बऱ्याच काळापासून कमी उत्पन्न आणि अस्थिर उत्पन्नाशी झुंजत आहेत, परंतु त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्यासाठी कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही.

चालकांची पहिली मागणी: किमान भाडे निश्चित

युनियनची प्राथमिक मागणी म्हणजे सरकारने किमान मूळ भाडे निश्चित करावे. चालकांचे म्हणणे आहे की सध्या अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्या त्यांच्या स्वतःच्या विवेकबुद्धीनुसार भाडे ठरवतात, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न सतत कमी होत आहे. जर सरकारने निश्चित भाडे लागू केले तर चालक आणि प्रवाशां दोघांनाही फायदा होईल असे त्यांचे मत आहे.

दुसरी मागणी : खाजगी वाहनांच्या व्यावसायिक वापरावर बंदी

युनियनने मोटार वाहन अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे २०२५ च्या तरतुदीलाही विरोध केला आहे ज्यामुळे खाजगी वाहनांचा व्यावसायिक वापर करण्यास परवानगी मिळते. त्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे परवानाधारक व्यावसायिक चालकांसाठी स्पर्धा वाढली आहे आणि त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होत आहे.

अ‍ॅप कंपन्यांविरुद्ध शोषणाचे आरोप Ola Uber Rapido Driver on Strike:, Ola Cab, Rapido, Uber Cab, 

युनियनचा आरोप आहे की लाखो अ‍ॅप-आधारित चालक असुरक्षितता आणि आर्थिक दबावाखाली काम करत आहेत, तर प्लॅटफॉर्म कंपन्या नफा कमवत आहेत. त्यांनी सरकारने चालकांशी संवाद सुरू करावा आणि त्यांच्यासाठी योग्य नियम स्थापित करावेत अशी मागणी केली आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणातही चिंता व्यक्त 

आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ नुसार, देशात गिग अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे, परंतु उत्पन्न स्थिरता ही एक मोठी समस्या आहे. अहवालानुसार, अंदाजे ४० टक्के गिग कामगार दरमहा ₹१५,००० पेक्षा कमी कमावतात. दरम्यान, गिग कामगारांची संख्या आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये ७.७ दशलक्षांवरून आर्थिक वर्ष २५ मध्ये अंदाजे १२ दशलक्ष झाली आहे.

प्रवाशांवर काय परिणाम होईल?

ड्रायव्हर्स त्यांच्या अॅप्सवरून ऑफलाइन असल्याने, शनिवारी अनेक शहरांमध्ये कॅबची उपलब्धता कमी होऊ शकते. प्रवाशांना जास्त वेळ वाट पहावी लागू शकते किंवा भाडे वाढू शकते. म्हणून, जर प्रवास आवश्यक असेल तर आगाऊ पर्यायी व्यवस्था करणे शहाणपणाचे ठरेल.