मुंबई – पुण्यात बाईक टॅक्‍सी सेवा पुरविणाऱ्या रोपन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस (रॅपिडो) कंपनीच्या सर्व सेवा विनापरवाना असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच सर्व सेवा तात्काळ बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच राज्य सरकारचा परवाना न घेतल्याने तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहे.

या प्रकरणी न्या. गौतम पटेल आणि न्या. एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत न्यायालयाने शुक्रवारी दुपारी 1 वाजल्यापासून ही सेवा बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. बाईक टॅक्‍सीसोबत कपंनीची रिक्षा, डिलिव्हरी या सेवाही विनापरवाना असल्याचे स्पष्ट झाल्याने न्यायालयाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला.

महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी युक्‍तीवाद केला की, कंपनीने त्यांची सेवा बंद केल्यानंतरच त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकते. कारण बेकायदेशीरपणे सेवा चालवताना ते न्यायालयात येऊ शकत नाहीत, असे ते म्हणाले. तसेच सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने “बाइक टॅक्‍सी’बाबत स्वतंत्र समिती स्थापन केल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगितले. यासंदर्भात समिती लवकरच आपला अहवाल सादर करणार आहे. तोपर्यंत राज्य सरकारने ही सेवा त्वरित बंद करावी, अशी मागणी केली. त्यानंतर न्यायालयाने ही सेवा विनापरवाना असल्याचे म्हणत यावर बंदी घालण्याचे आदेश दिले. या आदेशानंतर 20 जानेवारीपर्यंत संपूर्ण राज्यातील सर्व सेवा बंद ठेवण्याचे रॅपिडोने मान्य केले आहे.

दरम्यान, रॅपिडोने 16 मार्च 2022 रोजी पुणे आरटीओमध्ये ग्रीगेटर लायसन्ससाठी अर्ज केला होता, जो परिवहन विभागाने नाकारला होता. यासोबतच परिवहन विभागाने रॅपिडोचे ऍप आणि त्याची सेवा वापरू नये, असे आवाहनही केले होते. यानंतर रॅपिडोने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी हायकोर्टाने विभागाला परवानगीचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले होते. 21 डिसेंबर 2022 रोजी आरटीओने पुन्हा एकदा रॅपिडोला परवानगी देण्यास नकार दिला. यानंतर अर्ज फेटाळल्यानंतर रॅपिडोने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.