कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, बाइक टॅक्सी सेवा बंद; ऑटो-रिक्षा, कॅब चालकांच्या आंदोलनाला यश

बंगळुरू – महाराष्ट्र सरकारने राज्यात नुकतीच बाइक टॅक्सीला मंजुरी दिली आहे. दुसरीकडे कर्नाटकमध्ये बाइक टॅक्सीला बंदी घालण्यात आली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला ज्यानुसार कर्नाटकातील बाइक टॅक्सी ॲप आणि सेवा बंद करण्यात येणार आहेत. यामुळे राज्यातील रॅपिडो, ओला आणि उबर सारख्या बाइक टॅक्सी सेवांना मोठा धक्का बसला आहे.
न्यायमूर्ती बी.एम. श्याम प्रसाद यांनी दिलेल्या या आदेशानुसार, या सर्व बाइक टॅक्सी सेवांना सहा आठवड्यांत बंद करावे लागणार आहे. जोपर्यंत कर्नाटक सरकार मोटर वाहन कायदा, १९८८ अंतर्गत ठोस नियम तयार करत नाही, तोपर्यंत या सेवा बंद राहतील.
कंपन्यांनी बाइक टॅक्सींना कायदेशीर मान्यता मिळावी आणि दुचाकी वाहनांना परिवहन वाहने म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका दाखल केल्या होत्या, पण न्यायालयाने त्या फेटाळून लावल्या. न्यायालयाने सांगितले की, वाहतूक नसलेल्या वाहनांची वाहतूक वाहने म्हणून नोंदणी करण्याचे आदेश देऊ शकत नाही.
तसेच, सरकारला बाइक टॅक्सींसाठी नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. सदरचा निर्णय बंगळूरूमधील ऑटो-रिक्षा आणि कॅब चालकांच्या सततच्या आंदोलनांनंतर देण्यात आला आहे.




