पुणे – महापालिकेत प्रशासक राज असल्यामुळे राजकीय नेत्यांचे प्रस्ताव मंजूर करून देण्यासाठी महापालिकेतील अधिकारी वित्तीय समितीची जबाबदारी असलेल्या अतिरिक्त आयुक्तांना डावलून प्रस्ताव थेट महापालिका आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी पाठवित असून राजकीय दबाव आणून हे प्रस्ताव मंजूर केले जात आहेत.

त्यामुळे अधिकाऱ्यांना शिस्त लावण्यासाठी महापालिकेस कार्यालयीन आदेश काढण्याची वेळ आली असून अतिरिक्त आयुक्तांच्या मान्यतेशिवाय प्रस्ताव वित्तीय समितीमध्ये पाठवू नयेत. अन्यथा कारवाई केली जाईल, असा इशारा या आदेशात देण्यात आला आहे. अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी हे आदेश काढले आहेत. एप्रिल ते ऑगस्ट अखेरपर्यंत सुमारे 1 हजार कोटी रुपयांच्या निविदा काढण्यात आलेल्या आहेत.

तर अडीच हजार कोटी रुपयांच्या कामांना वित्तीय समितीने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे हे प्रस्ताव अतिरिक्त आयुक्तांच्या स्तरावर सादर झाल्यानंतर कामाची आवश्‍यकता का आहे? खर्च किती होणार, तरतूद उपलब्ध किती आहे, याची तपासणी केली जाते. ज्या कामांची गरज नसते अशी कामे परत पाठवली जातात.

मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून अतिरिक्त आयुक्तांकडे असे प्रस्ताव न आणता अधिकारी थेट आयुक्तांकडे सादर करतात त्यानंतर लगेच राजकीय पदाधिकारी आयुक्‍तांची भेट घेऊन नेत्यांचा दबाव आणून प्रस्ताव मंजूर करून घेतात. त्यामुळे हे प्रकार टाळण्यासाठी वरील आदेश काढण्यात आले आहेत.