-अरीफ शेख

एकीकडे महत्त्वाकांक्षी पुतीन, दुसरीकडे महासत्तेचे स्वप्न पाहणारा चीन, तिसरीकडे युरेशियन युनियन, अन्‌ सोबतीला इस्लामी राष्ट्र सहकार्य संघटन (ओआयसी) यांच्या डावपेचात किर्गिझस्तान हा देश अडकला आहे. आता येथील बेबंदशाहीने अधिक अस्थैर्य निर्माण केले आहे. मध्य आशियाच्या दृष्टीने ते घातक आहे.

बेलारूस, अझरबैजान, आर्मेनियानंतर आता पूर्व सोव्हिएत युनियनचा भाग असलेला किर्गिझस्तान अशांततेचा सामना करीत आहे. पारदर्शी फेरनिवडणूक घ्या, म्हणून हे आंदोलन होत आहे. राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांचे कार्यालय जमावाच्या ताब्यात आहेत. पंतप्रधानांनी राजीनामा दिला आहे. राष्ट्रपती अज्ञातवासात आहेत, देशाचे नेतृत्व कोण करतंय हे अस्पष्ट आहे. 35 खासदारांनी हॉटेलमध्ये बसून निवडलेले “पंतप्रधान’ लोकक्षोभामुळे मागच्या दाराने पळून गेले. त्यांच्या जागी नियुक्‍त पंतप्रधान यांचे देशावर नियंत्रण नाही. कारखाने, मॉल, बाजार आदींवर झुंडीचे नियंत्रण आहे. तेल व गॅसचे नैसर्गिक साठे जमावाच्या कब्जात आहेत. काही टोळ्यांनी तर सोन्याच्या खाणीवर कब्जा मिळविला आहे. एवढे अनर्थ सुरू आहेत ते मध्य आशियातील किर्गिझस्तान या देशात. कारण आहे, सार्वत्रिक निवडणुकीतील गैरप्रकार. अन्‌ त्यातून सुरू झालेला जनआक्रोश. निवडणूक निकाल रद्द करून फेरनिवडणुका घेण्याची विरोधी पक्षांची मागणी आहे. त्याला पाठिंबा देण्यासाठी जनतेच्या झुंडी रस्त्यावर उतरल्या आहेत. देशावर त्यांचाच कब्जा आहे.

1991 ला शीत युद्ध समाप्तीनंतर सोव्हियत युनियनची शकले होऊन जे नवे देश जन्माला आले, त्यात किर्गिझस्तान हे एक राष्ट्र. तत्पूर्वी तो सोव्हियत रशियाचा भाग होता. गत तीन दशकांत तेथे अपवादानेच राजकीय स्थैर्य दिसले. 2005 मध्ये “ट्युलीप क्रांती’ झाली. त्यानंतर पाच वर्षांनी “एप्रिल रेव्ह्यूलुशन’ झाले. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात जनतेने रस्त्यावर उतरून त्यांचे आसन उलथवून टाकले. आताही देश त्याच मार्गाने निघाला आहे. याला निमित्त ठरली 4 ऑक्‍टोबरची सार्वत्रिक निवडणूक. किर्गिझस्तानमध्ये भारताप्रमाणेच संसदीय लोकशाही व्यवस्था आहे. फक्‍त राज्यांना फार अधिकार नाहीत, केंद्राकडे सर्व अधिकार आहेत. नवनिर्वाचित खासदारांतून पंतप्रधान निवडला जातो, राष्ट्रपतींना मात्र अनेक अधिकार आहेत. ऑक्‍टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणूक निकाल जाहीर झाला. सोळा राजकीय पक्षांपैकी बारा पक्षांना भोपळा फोडता आला नाही. चार पक्षांनी यश मिळविले, पैकी तीन पक्ष मावळते राष्ट्रपती सुर नबाई जीनबीकोह यांच्या मर्जीतील. म्हणजे नवे सरकार जिनबीकोह यांच्या हातचे बाहुले असणार. निकालावर विरोधक भडकले. ही तद्दन फसवणूक आहे, भ्रष्ट मार्गाचा वापर करून निकाल बदलला गेला, मतदारांना आमिषे दाखवली, गैरमार्गाने निवडणूक जिंकली, म्हणत विरोधक रस्त्यावर आले, त्यास जनतेचे समर्थन मिळाले.

राजधानी बिशकेक आंदोलनाने हादरली आहे. अनियंत्रित जमावाच्या ताब्यात देशाची सूत्रे गेली आहेत. पंतप्रधान व राष्ट्रपतींचे कार्यालय असलेले व्हाइट हाउस गुंड-पुंड यांच्या ताब्यात गेले. राष्ट्रीय सुरक्षा दलाच्या कोठडीत असलेले माजी राष्ट्रपती अलमजबेक आत्माबायोह यांना जमावाने बंधमुक्‍त केले. विद्यमान पंतप्रधानांनी राजीनामा दिला. तर राष्ट्रपती जिनबिकोह यांचा थांगपत्ता नाही. 35 खासदारांनी एकत्र येत नवा “पंतप्रधान’ निवडला, तो एका हॉटेलात बसून. ही बाब बाहेर समजताच संतप्त जमाव हॉटेलवर चालून गेला. नवनियुक्‍त “पंतप्रधान’ चक्‍क मागच्या दाराने पळून गेले. या झुंडीने आपल्या मर्जीतील नवा “पंतप्रधान’ निवडला. इतक्‍या हास्यास्पद थराला देशाची राजकीय स्थिती पोचली आहे. विविध विचारधारा व भिन्न वांशिक गटाचे जमाव तेथे सशक्‍त असल्याने त्यांच्यातील वादाचे केव्हाही यादवीत रूपांतर होऊ शकते. हे सर्व घडत असताना शेजारील रशिया स्वस्थ कसा बसेल? पुतीन यांनी या मागे परकीय शक्‍ती असल्याचा संशय व्यक्‍त केला. किर्गिझस्तानला आम्ही एकाकी पडू देणार नाही, हे त्यांनी ठणकावले. म्हणजे राष्ट्रपती जीनबीकॉव्हसाठी पुतीन हे किर्गिझस्तानमध्ये सैन्य हस्तक्षेप करतील की काय? याची भीती बाह्य जगतात व्यक्‍त होत आहे.
राजधानी बिशकेकमध्ये सुरक्षा दलाने जमावावर प्रारंभी बळाचा वापर केला. त्याने परिस्थिती अधिक स्फोटक बनली. सुरक्षा यंत्रणा संघटित जमावापुढे हतबल ठरल्या आहेत. निवडणूक निकाल जनतेला अमान्य आहे. अन्‌ देशावर सरकारसह कोणाचेही वैधानिक नियंत्रण नाही. यामुळे तेथे घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे.

निवडणूक आयोगाने निकाल रद्द करण्याचे सूतोवाच केले असले, तरी तेवढ्याने आंदोलकांचे समाधान झालेले नाही. नवी निवडणूक पारदर्शी होण्यासाठी तेथे निष्पक्ष सरकार व यंत्रणा असायला हवी. वादग्रस्त राष्ट्रपतींनी अद्याप राजीनामा दिलेला नाही. ते पदावर असताना निवडणूक पारदर्शी होईल, याची विरोधकांना खात्री वाटत नाही. राष्ट्रपतींना सत्तेतून पायउतार करण्यासाठी राजीनामा किंवा महाभियोग असे वैधानिक पर्याय समोर आहेत. चीनच्या सीमा या देशाला भिडलेल्या आहेत, त्यामुळे बड्याशक्‍ती तेथे लक्ष ठेवून आहेत. पुतीन यांना तेथे आपले कळसूत्री सरकार हवे आहे. तर जनतेला विद्यमान राष्ट्रपतींनी नियुक्‍त केलेले कोणतेही सरकार नको आहे.

युरेशियन महासंघाला तेथे “खरी लोकशाही’ हवी आहे. आपल्या हितास बाधा आणणारे सरकार चीनला देखील नको आहे. सत्तेच्या या साठमारीत देशाची वासलात लागली आहे. तुर्क, रशियन व किर्गीझ या वांशिक वादाने आधीच हा देश जर्जर झाला आहे.आठ-दहा वर्षांत तेथे अशी “क्रांती’ घडत असते. करोनाने अर्थचक्र उलटे फिरविले आहे. देश आता झुंडशाहीच्या कब्जात गेला आहे. तेथे राजकीय स्थिरता येणे सहजसाध्य राहिलेले नाही.