पुणे – झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प मुदतीत पूर्ण व्हावा, यासाठी प्रारूप नियमावलीत झोपड्यांची संख्या विचारात घेऊन कालावधी निश्‍चित करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रकल्प मुदतीत पूर्ण करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.

एसआरए प्रकल्प मुदतीत पूर्ण व्हावेत, यासाठी नियमावलीत ही तरतूद करण्यात आली आहे. ते मुदतीत पूर्ण केले नाही, तर त्यांना एकूण प्रकल्पाच्या किमतीच्या काही टक्‍के दंड करण्याची तरतूद नियमावलीत प्रस्तावित करण्यात आले होते. अंतिम नियमावलीत ही तरतूद करण्यात येणार आहे. एखाद्या प्रकल्पाला उशीर झाला, त्याचा त्रास झोपडीधारकांना होतो. त्यामुळे त्यातून मिळणारा दंड हा त्याच झोपडपट्टीधारकांच्या वेलफेअरसाठी वापरण्याची संकल्पना त्यामागे आहे, अशी माहिती एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर यांनी दिली.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने पुनर्वसन योजनांसाठी नव्याने तयार केलेल्या सुधारित नियमावलीस राज्य सरकारने नुकतीच मान्यता दिली आहे. हे प्रकल्प गतीने मार्गी लागावेत, यासाठीदेखील बांधकाम व्यावसायिकांना मुदत घालून देण्याची तरतूद या नियमावलीत करण्यात आली आहे. झोपड्यांची संख्या लक्षात घेऊन बांधकामास परवानगी मिळाल्यानंतर किमान 18, तर जास्तीत जास्त 48 महिन्यांमध्ये योजना मार्गी लावण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.