मुंबई – राज्य सरकारने २ सप्टेंबरच्या आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या शासन आदेशाबद्दल ४ ऑक्टोबरच्या बैठकीत सरकारने कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही. १० ऑक्टोबरपर्यंत राज्य सरकारचे २ सप्टेंबरच्या शासन आदेशामधील वगळलेल्या पात्र शब्दाबद्दल निर्णय घेतला नाही तर ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा कॉंग्रेस नेते आणि विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिला. विजय वडेट्टीवार म्हणाले, समाजातील बाकीच्यांनी जगायचं की नाही हे जरांगे यांनी सांगून टाकावे, की तुमच्या ताकदीच्या जोरावर बाकीच्या सगळ्या समाजांना समुद्रात बुडवून मारून टाकावे. ही जी सत्तेची दादागिरी आहे, हे बरोबर नाही. तरीही मनोज जरांगे यांना द्यायचेच असेल तर बंदूक आणि तलवारी द्या, छाटून टाका आमच्या सगळ्यांची मुंडके. म्हणजे जरांगे पाटलांचे समाधान होईल, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी यावेळी दिली. राज्य सरकार मनोज जरांगे यांच्या दबावात ओबीसी समाजाचा गळा घोटत आहे. सरकारने काल बोलावलेल्या बैठकीत आम्हाला अपेक्षा होती की, ओबीसींवर अन्याय करणारा जीआर सरकार रद्द करेल. त्याबरोबर इतर काही मागण्या होत्या, परंतु ओबीसी समाजावर २ ऑक्टोबरचा जीआर असंवैधानिक आहे आणि तो ओबीसी समाजावर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे तो रद्द करावा, अशी सगळ्यांची प्रमुख मागणी होती. यामध्ये ओबीसी समाजाचे ५० प्रतिनिधी होते आणि सर्वांची एकमुखाने हीच मागणी होती. शासनाचा जीआर महाराष्ट्रातील ३७४ जातींवर अन्याय करणारा आहे, हे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे आम्ही १० ऑक्टोबरला मोर्चा काढणार आहोत. या जीआरमधील ‘पात्र’ शब्द वगळावा. पहिल्यांदा हा शब्द नव्हता, नंतरच्या एक तासात जीआरमध्ये ‘पात्र’ शब्द टाकला आहे आणि ऑनलाईन सिग्नेचर घेतलेला आहे. हा सगळा निर्णय दबावात झालेला आहे, एखादा प्रस्थापित समाज ज्याच्याकडे सगळं काही आहे. सत्ता आहे, संपत्ती आहे, ऐश्वर्य आहे, यात जर काही गरीब लोक असलेले त्यांच्यासाठी ईडब्ल्यूएसची व्यवस्था आहे. त्यांना ओबीसीमधूनच आरक्षण द्या, अशी मागणी चुकीची आहे, असेही विजय वडेट्टीवार म्हणाले. सरकारची एकतर्फी भूमिका या बैठकीत अनेक तज्ज्ञ लोक होते आणि त्यांचे म्हणणे आहे की, या जीआरमुळे ओबीसींचे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नुकसान होईल, असे दिसून येत आहे. सरकार एकतर्फी भूमिका घेत आहे. जसे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे की, मराठा वेगळा आहे आणि कुणबी वेगळा आहे. सरकारच्या माध्यमातून आणि सरकारने काढलेल्या जीआरमुळे मराठ्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र सर्रासपणे देण्याचे काम सुरू आहे, असेही ते म्हणाले.
