पुणे -शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना तांदूळ व धान्यादी वस्तूंचे नियमित वाटप करणे आवश्‍यक आहे. अनेक जिल्ह्यांनी पुरवठादाराकडे या धान्यादी वस्तूंची मागणी नोंदविण्यासाठी विलंब केल्याने त्याचा प्रत्यक्ष योजनेच्या अंमलबजावणीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार योजनेचा लाभ मिळवून देण्यास विलंब होत आहे.

शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा पुरवठा करण्यात येतो. राज्यात करोना प्रादुर्भाव वाढल्याने मार्चपासून शाळा बंद आहेत. असे असले तरी विद्यार्थ्यांना पोषण आहार पुरविणे आवश्‍यक असून त्याबाबत केंद्र शासनाने राज्य शासनांना वेळोवेळी महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या आहेत.

उन्हाळी सुट्टीतील 34 दिवसांचा आहार विद्यार्थ्यांना वाटप करण्यात आला. त्यानंतर जून ते ऑगस्ट या कालावधीतील आहार पुरविण्यात आला. तांदूळ व अन्न शिजवून देण्याच्या खर्चाच्या दराच्या मर्यादेपर्यंत धान्यादी वस्तू विद्यार्थ्यांना देण्याचे नियोजन करण्यात येते.

अमरावती, नांदेड, परभणी या जिल्ह्यांत न्यायालयीन प्रकरणे व काही तांत्रिक कारणास्तव पुरवठादारांसोबत अद्यापही करारनामे करणे शक्‍य झाले नाही. त्यामुळे या जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्रपणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात येणार आहेत. शाळास्तरावर विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा पुरवठा सुरळीत राहील याचे नियोजन करावे.

नियमित पुरवठादार व तालुकास्तरावरील क्षेत्रीय अधिकारी यांच्याशी समन्वय साधून योजनेची अंमलबजावणी चांगल्या पद्धतीने करावी, अशा सूचनाही शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.

 

सप्टेंबर ते नोव्हेंबर कालावधीतील पोषण आहार देण्याचे नियोजन
आता सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या कालावधीतील 56 दिवसांचा आहार विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार आहे. पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना 5 किलो 600 ग्रॅम तांदूळ व सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना 8 किलो 400 ग्रॅम तांदूळ देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांची आवड लक्षात घेऊन एक कडधान्य व डाळही देण्यात येणार आहे.

त्यानुसार शिक्षणाधिकाऱ्यांनी 19 ऑक्‍टोबरपर्यंत पुरवठादारांकडे तांदूळ व धान्यादी वस्तूंची मागणी नोंदविणे गरजेचे आहे. कोणत्याही परिस्थितीत त्यास विलंब होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी, असे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना बजाविले आहेत.