2019 च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर भारतीय जनता पक्ष पुन्हा केंद्रातील सत्तेत आल्यामुळे “ईडीपिडा’ मागे लावण्याच्या धमक्‍यांना बहर आला. भाजपेतर पक्षातील अनेक नेत्यांमध्ये याबाबत खरोखरीच भीतीचे वातावरण पाहायला मिळतही होते. तशातच ऐन 2019 च्या विधानसभा निवडणुकांदरम्यान राज्यात प्रचंड खळबळ उडाली. महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठ्या, अनुभवी नेत्यालाच नोटीस पाठवण्यामागे राजकीय डाव होता हे लपून राहिले नव्हते. या नोटिसीमुळे विरोधक बॅकफूटवर जातील असा सत्ताधाऱ्यांचा कयास होता; परंतु राजकारणाबरोबरच क्रिकेटच्या क्षेत्रातही तरबेज असलेल्या पवारांनी ईडीचा हा चेंडू अत्यंत हुशारीने असा पलटवून लावला की सत्ताधाऱ्यांची बोलती बंद झाली. 

ईडीने नोटीस बजावल्यानंतर शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत स्वतः ईडी कार्यालायत जाऊन माझ्यावर काय गुन्हा दाखल झाला आहे, हे जाणून घेणार असल्याचे सांगितले. तसेच दिल्लीच्या तख्तापुढे महाराष्ट्र झुकणार नाही, असा इशारा देत त्यांनी या नोटिसीला वेगळे वळण देत आपले ईप्सित साध्य करून घेतले. त्यानंतर राज्यभरात बराच गदारोळ निर्माण झाला. ठिकठिकाणी राष्ट्रवादीने निदर्शनेही केली. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आल्याने ईडीने “तूर्तास कोणत्याही चौकशीची सध्या गरज नसून आवश्‍यकता असल्यास चौकशीसाठी बोलवण्यात येईल,’ असा ईमेल शरद पवार यांना पाठवला. इतकेच नव्हे तर त्यांनी ईडीच्या कार्यालयात जाऊ नये यासाठी मनधारणी करण्यासाठी सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त आणि पोलीस आयुक्‍तांनी त्यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर काही वेळाने शरद पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधत कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ नये यासाठी आपण तूर्तास ईडीच्या कार्यालयात जाण्याचा निर्णय तहकूब केला असल्याची माहिती दिली होती. 

पुढे पंढरपूर येथील सभेत “मला ईडीची भीती दाखवू नका. मी मेल्या आईचे दूध प्यायलो नसून मी तुमच्या “ईडी’लाच “येडी’ करून टाकीन,’ असे वक्‍तव्य करत पवारांनी ईडी चौकशीच्या धमक्‍यांमधील हवाच काढून टाकली होती. गेल्या काही महिन्यांत ईडी पुन्हा चर्चेत आली आहे. मध्यंतरी, एकनाथ खडसे यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश करताना आपल्यामागे ईडीचा ससेमिरा लावला जाऊ शकतो, पण त्यांनी ईडी लावली तर मी सीडी लावेन असे म्हणत खिल्ली उडवली होती. त्यांचा अंदाज अचूक ठरला. काही दिवसांपूर्वी नाथाभाऊंना ईडीने समन्स बजावले आहे. 

तत्पूर्वी शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या घरावरही ईडीने छापे टाकले होते. कंगना राणावत विरोधात हक्‍कभंगाचा प्रस्ताव आणल्यानंतर माझ्यामागे ईडीपिडा लावली जाणार याची कल्पना होतीच, असा टोला सरनाईकांनी यानंतर लगावला. तसेच सरनाईकांनंतर आता नंबर कुणाचा अशी चर्चाही सुरू झाली होती. हा नंबर लागला तो शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांचा! सरनाईकांची चौकशी पूर्ण होत नाही तोवरच संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांना ईडीने नोटीस बजावल्याचे समोर आले. पीएमसी बॅंक घोटाळ्याप्रकरणी ही नोटीस देण्यात आली असल्याचे भाजपा नेत्यांकडून सांगितले जात आहे. या नोटिसीनंतर संजय राऊत यांनी विरोधकांवर आगपाखड केली असून भाजपा नेत्यांना ईडीची पिडा का लागत नाही, असा सवाल केला आहे.

 राऊतांप्रमाणेच हा प्रश्‍न महाविकास आघाडीच्या इतरही नेत्यांनी केला आहे. त्यामध्ये तथ्य नाही असे म्हणता येत नाही. किंबहुना, आज विरोधी पक्षातील नेतेच नव्हे तर जनसामान्यांतूनही असा प्रश्‍न उपस्थित केला जातो. घटनात्मक स्वायत्त संस्थांच्या राजकीय दुरुपयोगाची ही कु-परंपरा नवी नसली तरी मागील काळातील वाईट गोष्टींचे अनुकरण केलेच पाहिजे, असा नियम निश्‍चितच नाही, पण राजकीय सोयीसाठी हे अनुकरण केले जात असते. विशेषतः निवडणुकांच्या तोंडावर दबावासाठी अशा यंत्रणांचा खुबीने वापर केला जातो. बिहारच्या निवडणुकांदरम्यान सुशांतसिंग राजपूतच्या प्रकरणात हे साऱ्या देशाने पाहिले. आता मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका होणार आहेत. 

भाजपाने नेहमीप्रमाणेच यासाठीची मोर्चेबांधणी सुरू केली असून राऊत, सरनाईकांना नोटिसा हा त्याचाच एक भाग आहे, असे मानण्यास जागा आहे. राऊत हे सेनेचे रणनीतीकारही आहेत आणि आवाजही आहेत. दुसरीकडे प्रताप सरनाईक यांच्याकडून सेनेला आर्थिक मदत दिली जात असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे सेनेची नाकेबंदी करण्यासाठीचे प्रयत्न म्हणून या नोटिसांकडे पाहता येईल, पण मुद्दा आहे तो यंत्रणांच्या विश्‍वासार्हतेचे काय? सीबीआयसारख्या संस्थेला थेट सर्वोच्च न्यायालयानेच पिंजऱ्यातील पोपट म्हटले होते. तसेच सीबीआयकडे असलेली तपासाची प्रकरणे आणि त्यांनी पुराव्यांसह गुन्हे सिद्ध करून तडीस नेलेली प्रकरणे यांचे गुणोत्तर पाहता या स्वायत्त संस्थेविषयी जनसामान्यांनी कसा विश्‍वास बाळगायचा असा प्रश्‍न पडतो. 

आपल्याकडे पूर्वी कोणत्याही मोठ्या, महत्त्वाच्या अथवा गंभीर गुन्ह्यामध्ये “सीबीआयकडे तपास सोपवा’ अशी मागणी केली जायची. आजही ती होत असते. पण यातील किती प्रकरणे तडीस गेली आहेत, हे सर्वश्रुत आहे. महाराष्ट्रातील नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येचा छडा लावण्यात सीबीआयला अद्यापही यश आलेले नाही. याची तुलना आपण ईडीच्या कामकाजाशी केल्यास सकारात्मक चित्र दिसते. ईडीकडून पीएमएलए कायद्यांतर्गत 2012 ते 2018 या काळात एकूण 881 गुन्हे दाखल करण्यात आले; तर 973 विविध संपत्ती जप्त करण्याचे आदेशही निघाले. याच सहा वर्षांत एकूण 22059.7 कोटी रुपयांची संपत्तीही जप्त करण्यात आली. 2012 ते 2018 या काळात 152 जणांना अटक करण्यात आली. फेमा कायद्यांतर्गत, 2012 ते 31 मार्च 2018 या काळात 6275 प्रकरणांचा तपास सुरू करण्यात आला. तर विविध 1104 जणांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली. 

कर्नाल सिंह प्रमुख असताना ईडीने 2015 ते 2018 या काळात एकूण 33,563 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली होती. त्यापूर्वीच्या 10 वर्षांमध्ये (2005 ते 2015 दरम्यान) 9,003 कोटी रुपये जप्त करण्यात यश आले होते. ईडीकडून राजकीय नेत्यांखेरीज मध्यंतरी कांदा व्यापाऱ्यांवरही धाडी टाकल्या. सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की, अंमलबजावणी संचालनालयाकडून आर्थिक गुन्हेगारीबाबत होणारे काम प्रशंसनीय आहे. असे असताना या संस्थेचा राजकीय सूडबुद्धीने, स्वार्थासाठी वापर केला जाणे हे शोभनीयही नाही आणि देशहिताचेही नाही. ज्याप्रमाणे आंदोलनाच्या क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांमध्ये उपोषणासारखे हत्यार उठसूट उपसायचे नाही, अन्यथा त्याचे गांभीर्य कमी होते, त्याची धार बोथट होते याची जाणीव असते; तशाच प्रकारे ईडीसारख्या संस्थांचाही राजकीय वापर करून त्यांच्याविषयी समाजात असणारी विश्‍वासार्हता, भीती घालवून टाकण्याचे काम केले जाता कामा नये. 

आज खडसेंसारखे एखादे नेते मला ईडीची नोटीस येऊ शकते असे सांगतात आणि त्यांना खरोखरीच नोटीस पाठवली जाते, हा योगायोग नव्हे; तर केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांच्या रणनीतीचे त्यांनी केलेले आकलन आहे. राऊतांना नोटीस बजावल्यानंतर प्रफुल्ल पटेलांनी तर “ईडीच्या नोटिसीला गांभीर्यानं घेण्याचं कारण नाही; हल्ली कुणालाही ही नोटीस बजावली जाते. ते आता स्वस्त झालंय…’ असे वक्‍तव्य केले आहे. अलीकडील काळात गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत अशी प्रतिक्रिया सर्वत्र उमटताना दिसते. सोशल मीडियावर तर ईडीवरून असंख्य विनोद फिरताना दिसतात. सरकारी यंत्रणांविषयी हे चित्र निर्माण होणे आपल्या लोकशाही देशाला शोभणारे नाही. सरकारे येतात-जातात; पण एकदा गेलेली विश्‍वासार्हता पुन्हा तयार होण्यास दीर्घकाळ जावा लागतो. त्यामुळे राजकारणासाठी इतर आयुधांचा वापर जरूर करावा. त्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा आणि त्यांच्या विश्‍वासार्हतेचा बळी देऊ नये.