Fast-track court – केंद्र सरकारने बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये लैंगिक शोषण आणि बलात्काराच्या प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी ‘फास्ट ट्रॅक म्‍हणजे जलदगती न्‍यायालयांची संख्या ७७९ वरून ८५० करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार २ ऑक्टोबर २०१९ रोजी सुरू करण्यात आलेली ही योजना सध्या २९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कार्यरत आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीपासून या विशेष न्यायालयांनी बलात्कार आणि पोक्सो कायद्यांतर्गत येणाऱ्या ४.०२ लाखांहून अधिक प्रकरणांचा निकाल दिला आहे. ही योजना आता मार्च २०३१ पर्यंत म्हणजेच आणखी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी वाढवण्यात आली आहे.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांना कठोरपणे हाताळण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. हा निर्णय विद्यमान कायद्यांची पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्याच्या आणि अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी नवीन कायदे तयार करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे.

यासाठी केंद्र सरकार निर्भया फंडमधून २,३५३.१५ कोटी रुपयांचा वाटा देईल, तर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश १,४३४.८९ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देतील, असे त्‍यांनी सांगितले.

तसेच वीज साठवण्यासाठी मंत्रिमंडळाने ९२ गिगावॅट-तास क्षमतेच्या ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक क्षमतेच्या योजनेसाठी १४,५०० कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे.

याशिवाय, डेटा संकलन प्रणाली अद्ययावत करण्यासाठी ४,३७१ कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या प्रक्रियेसाठीही एका योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे.