Election News – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्यासाठी दोनपेक्षा जास्त मुले असणाऱ्या उमेदवारांना अपात्र ठरवणाऱ्या कायद्यांची प्रासंगिकता आता संपली आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. देशातील लोकसंख्येच्या रचनेत झालेल्या बदलांमुळे अशा मर्यादांमागील तर्क आता अर्थहीन झाला असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना सांगितले की, २००३ मध्ये जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य प्रकरणात दोन मुलांच्या नियमाची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली होती, तेव्हा भारताचा एकूण प्रजनन दर ३ होता. मात्र, आता हा दर घटून १.९ वर आला आहे.

न्यायालयाने नमूद केले की, २.१ चा प्रजनन दर हा रिप्लेसमेंट लेव्हल (प्रतिस्थापन स्तर) मानला जातो. प्रजनन दर २.१ च्या खाली गेल्याने भविष्यात वृद्ध लोकसंख्येचे प्रमाण वाढेल आणि काम करणाऱ्या तरुण लोकसंख्येचा हिस्सा कमी होईल. त्यामुळे आता लोकसंख्या वाढ रोखणाऱ्या अशा दंडात्मक कायद्यांची कोणतीही गरज उरलेली नाही.

प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग

सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन २००३ च्या जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्यासाठी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केले आहे. जर या कायद्यांवर फेरविचार केला नाही, तर भारताला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.

याच सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ च्या कलम १४(१)(जे-१) अंतर्गत काकोडा ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंच मंगला भीमराव यांची अपात्रता रद्द केली. तिसऱ्या मुलाच्या जन्मामुळे त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले होते. असे कायदे लागू राहिल्यास नागरिकांचा एक मोठा वर्ग राजकीय प्रतिनिधित्वापासून वंचित राहील, ज्याचा सार्वजनिक पद सांभाळण्याच्या त्यांच्या क्षमतेशी कोणताही थेट संबंध नाही, अशी चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली.