नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी रजिस्टर (एनपीआर) अद्ययावत करण्यास मान्यता दिली आहे. यावर विरोधकांनी केंद्र सरकार्ला लक्ष केले आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर दिले आहे. एनपीआर आणि एनआरसी वेगळे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दोघांची प्रक्रिया वेगळी आहे. दोघांचा एकमेकांशी काही संबंध नाही, असे शाह म्हणाले.

Home Minister Amit Shah to ANI: It is possible that some names are missed in the NPR, still their citizenship will not be revoked because this is not the process of NRC. The NRC is a different process. I want to make it clear that nobody will lose citizenship because of NPR. pic.twitter.com/JnSdPwIKxx

— ANI (@ANI) December 24, 2019

एनपीआरमध्ये काही नावे वगळली गेली तरी त्यांची नागरिकता रद्द केली जाणार नाही. एनआरसी ही एक स्वतंत्र प्रक्रिया आहे. एनपीआरमुळे कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही.

(एनआरसी) वर चर्चा करण्याची गरज नाही. त्यावर अद्याप कोणतीही चर्चा झालेली नाही. मंत्रिमंडळात किंवा संसदेत अद्याप यावर चर्चा झाली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

वृत्तसंस्थेशी  संवाद साधताना ते म्हणाले, “नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन (एनआरसी) आणि नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (एनपीआर) यांच्यात  कोणताही संबंध नाही. एनपीआरच्या डेटाचा उपयोग सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी केला जातो . 2004मध्ये यूपीए सरकारने एनपीआरचा  कायदा केला. 2010 भारतात जनगणना झाली होती.

विरोधक मुस्लिमांमध्ये भीती पसरवत आहे : शाह

विरोधकांवर हल्ला चढवत अमित शहा म्हणाले, एनपीआर आणि एनआरसीबाबत संभ्रम पसरविला जात आहे. विरोधकांनी मुस्लिमांना घाबरवण्याचे काम केले आहे. नागरिकत्व कायद्याचा वाद आता संपत आहे. त्यामुळे एनपीआरबाबत संभ्रम पसरविला जात आहे.