नवी दिल्ली : राष्ट्रीय लोकसंख्या पटासाठी (एनपीआर) केंद्रीय मंत्रीमंडळाने आठ हजार पाचशे कोटी रुपयांच्या निधीला मंजूरी दिली, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली.

एनपीआरची सुरवात पुढील वर्षी एप्रिलमध्ये होईल. हा पट नागरिकांच्या नेहमीच्या निवासाची नोंदणी असेल. 2015मध्ये दारोदार जाऊन केलेल्या सर्वेक्षणात सुधारणा केली. या सुधारीत माहितीचे डिजिटायजेशन केले होते. या माहितीमध्ये आता सुधारणा करण्यात येणार आहे. 2021 मधील जनगणनेच्या कामाची सुरवात एप्रिल ते सप्टेंबत 2020मध्ये करण्यात येईल. ती आसाम वगळता सर्व राज्यात राबवण्यात येईल.

याबाबतचे अधीसुचना ऑगस्ट महिन्यात काढण्यात येईल. एनआरपी ही स्थानिक (गाव/उपशहर), उपजिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर करण्यात येईल . नागरिकत्व कायदा 1955 आणि नागरिकत्व नियम 2003 नुसार ती करण्यात येईल. सर्व भारतीयांना एनआरपीमध्ये नावनोंदणी करणे बंधनकारक असणार आहे. या देशातील प्रत्येक नागरिकाची एकत्रित माहिती हा यामागचा उद्देश आहे. त्यात भौगोलिक आणि जीवमितीय माहिती असेल.