भाजपने आणलेला कायदा मुस्लीमद्वेषी : भालचंद्र मुणगेकर

पुणे – “स्वातंत्र्यानंतर आणीबाणीचा काळ सोडला तर देशात अशाप्रकारे एखाद्या कायद्याविरोधात विरोधाचा आगडोंब कधीही उसळलेला नाही. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने आणलेला हा कायदा मुस्लीमद्वेषी असून, राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वाविरोधात आहे. हा अन्यायकारक कायदा त्वरित रद्द करावा, तसेच लोकांच्या शंका दूर होईपर्यंत एनआरपी लागू करू नये, अशी मागणी डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

डॉ. मुणगेकर म्हणाले, “नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) आणि “एनआरसी’च्या माध्यमातून देशातील मुस्लिम नागरिकांना दुय्यम नागरिकत्व देण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. सत्तेत आल्यापासूनच देशातील मुस्लीम नागरिकांची कोंडी करणे हेच या सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. गेल्या काही वर्षांत ट्रिपल तलाक, गो-वंश हत्याबंदी, कॉमन सिव्हिल कोड यासारखे कायदे हे देशातील मुस्लीम नागरिकांना प्रताडित करण्यासाठीच केले आहे.

तसेच “एनआरपी’ कायदा हा “एनआरसी’चे पहिले पाऊल आहे. या जनगणनेतून मिळणाऱ्या माहितीचा दुरुपयोग करून नागरिकत्त्व आणि नागरिकत्व नोंदणी कायदा लागू करण्यात येईल, अशी भीतीदेखील त्यांनी यावेळी व्यक्‍त केली. देशात
85 टक्‍केबालकांची जन्म नोंदणी होत असून 84 टक्‍के जणांची मृत्यू नोंदणी होते. उर्वरित नोंदणी करण्याकरिता पुरेशी पायाभूत सुविधा अद्याप आपल्याकडे उपलब्ध नाही.

आधार कार्ड लागू झाल्यानंतर 36 हजार कोटी खर्च करून 125 कोटी लोकसंख्येने आधार कार्ड बनवले असून त्यात सर्वांची माहिती असल्याने तेच “एनआरसी’करिता वापरले गेले पाहिजे होते. मात्र, सरकारने तसे केले नाही व अतिरिक्‍त खर्चाचा भार उचलण्याची तयारी केली आहे. मात्र, हे करताना देशातील वाढती सुशिक्षित बेरोजगारी, आर्थिक मंदी यासारख्या मूलभूत प्रश्‍नाबाबत कोणतीही ठोस उपाययोजना राबविली जात नाही.

याऊलट या कायद्याविरोधात आवाज उठविणाऱ्या विद्यार्थी, तरुणांवर पोलिसांनी केलेल्या हल्ल्याचे पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी पाठिंबा दिला हे अत्यंत निंदनीय आहे. या परिषदेसाठी राजीव गांधी स्मारक समितीचे संस्थापक गोपाळ तिवारी, सदस्य राजीव जगताप, नितीन पायगुडे, भाऊ शेडगे, भोलाशेठ वांजळे, विवेक भरगूडे, महेश अंबिके, संजय अभंग, आशिष गुंजाळ, सूभाष जेधे, शंकर शिर्के, उदय लेले, नितीन घोणे उपस्थित होते.