नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्यावरून पुन्हा मतभेद उघड
नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्यावरून (का) महाराष्ट्रातील सत्तारूढ आघाडीमधील मतभेद पुन्हा उघड झाले आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्या कायद्याचे समर्थन करणारी भूमिका मांडल्यानंतर कॉंग्रेसकडून तीव्र प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. उद्धव यांना माहिती घेण्याची गरज असल्याचे कॉंग्रेसने म्हटले आहे.

उद्धव यांनी शुक्रवारी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषदेत का आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीपुस्तकाबाबत (एनआरसी) भूमिका मांडली. कामुळे कुणालाही देशाबाहेर घालवले जाणार नाही. त्यामुळे त्या कायद्याला घाबरण्याचे कारण नाही, असे त्यांनी म्हटले.

त्यातून उद्धव यांनी मोदी सरकारच्या सुरात सूर मिसळल्याचे चित्र निर्माण झाले. त्यामुळे कॉंग्रेस नाराज झाल्याचे त्या पक्षाचे प्रवक्ते मनिष तिवारी यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेतून सूचित होत आहे. धर्म हा नागरिकत्वाचा आधार होऊ शकत नाही हे राज्यघटनेतून स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्यघटनेची संकल्पना उद्धव यांनी पुन्हा समजून घेण्याची आवश्‍यकता आहे.

त्यांनी 2003 या वर्षातील नागरिकत्व दुरूस्ती नियमांबाबत माहिती घेण्याची गरज आहे. त्यातून राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीपुस्तक (एनपीआर) कशाप्रकारे एनआरसीचा आधार आहे हे त्यांच्या ध्यानात येईल.

एकदा एनपीआरची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर एनआरसी रोखता येऊ शकणार नाही, असे तिवारी यांनी म्हटले. दिल्लीत उद्धव एनआरसी आणि एनपीआरविषयीही बोलले. एनआरसी फक्त आसामपुरते मर्यादित आहे. जनगणनेचा भाग असल्याने एनपीआरला विरोध नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.