चेन्नइ – केरळ आणि पश्‍चिम बंगाल प्रमाणे देशातल्या आणखी दहा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी एनपीआरला विरोध दर्शवल्यास एनपीआरचा प्रस्तावच पुर्ण गाडला जाईल असे मार्क्‍सवादी नेते प्रकाश कारत यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले की आत्ता पर्यंत देशातील बारा राज्यांनी नॅशनल पॉपुलेशन रजिस्टरला विरोध दर्शवला आहे. तथापी दहा पैकी दोनच राज्यांनी एनपीआर थांबवण्याचा आदेश जारी केला आहे. आणखी दहा राज्यांनी आपल्या राज्यात तसा आदेश काढल्यास देशात कोठेहीं एनपीआर लागू होऊ शकणार नाही असे त्यांनी नमूद केले. ते म्हणाले की केरळ आणि पश्‍चिम बंगाल या दोन राज्यांनी एनपीआर लागू न करण्याचा आदेश काढला आहे.

आज येथे एका परिसंवादात बोलताना कारत म्हणाले की मोदी सरकारने देशाच्या घटनेच्या विरोधात सध्या त्रिशुलच उगारला आहे. पहिल्यांदा त्यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा केला, नंतर त्यांनी नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर आणण्याचे योजले आहे आणि त्यानंतर ते एनआरसी म्हणजे नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स आणणार आहेत.

या तिन्ही बाबी एकमेकांशी संबंधीत आहेत. या तिन्ही बाबींचे एक त्रिशुल मोदी सरकारने उगारले असून ते घटनेच्या विरोधात आहे. ते म्हणाले एनआरसी आणणार नाही असे मोदी सरकारचे लोक कितीही म्हणत असले तरी त्यांनी आणलेला एनआरपी ही एनआरसीचीच पुर्व तयारी आहे. त्यामुळे देशात एनआरसी लागू करायचा नसेल तर आपण सर्वांनी एकत्रितपणे एनआरपीलाच विरोध करून तो हाणून पाडला पाहिजे असे ते म्हणाले.