नवी दिल्ली – सोशल मीडियामुळे मुलांच्या एकाग्रतेत होणारी घट, सायबर बुलिंग आणि मानसिक आरोग्यावर होणारे गंभीर परिणाम लक्षात घेता, जगातील ५८ टक्के देशांनी शाळांमध्ये मोबाईल फोनवर बंदी घातली आहे. युनेस्कोच्या ग्लोबल एज्युकेशन मॉनिटरिंग पथकाने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालानुसार, गेल्या तीन वर्षांत या बंदीच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाली आहे. आतापर्यंत तब्बल ११४ देशांनी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मोबाईल बंदीचा हा कल अत्यंत वेगाने विस्तारत आहे. जून २०२३ मध्ये केवळ २४ टक्के देशांमध्ये अशी बंदी होती. २०२५ च्या सुरुवातीला हे प्रमाण ४० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आणि मार्च २०२६ पर्यंत ५८ टक्के देशांनी मोबाईलला शाळाबाहेर ठेवणे पसंत केले आहे. यामध्ये बोलिव्हिया, कोस्टा रिका, क्रोएशिया, मालदीव आणि माल्टा यांसारख्या देशांचा नव्याने समावेश झाला आहे. तर फ्रान्ससारख्या देशात प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये आधीच कडक नियम लागू करण्यात आले आहे. आता तिथे अधिक स्पष्ट कायदे बनवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. परंतु सर्वच देशांनी सरसकट देशव्यापी बंदी घातलेली नाही. एस्टोनिया, सर्बिया, पोलंड आणि इंडोनेशिया यांसारख्या देशांनी शाळा प्रशासनाला स्वतःचे नियम बनवण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. अमेरिकेमध्ये अद्याप कोणतीही देशव्यापी बंदी नसली तरी, ३९ राज्यांनी शाळांमध्ये फोन वापरावर निर्बंध आणणारे कायदे किंवा नियमावली तयार केली आहे. अनेक ठिकाणी अपंगत्व किंवा आजार असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी अपवाद वगळता, उर्वरित वेळ फोन बंद ठेवणे किंवा जमा करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मुलींच्या मानसिक आरोग्यावर ‘सोशल’ आघात युनेस्कोच्या अहवालाने एक धक्कादायक वास्तव समोर आणले आहे. सोशल मीडियाच्या प्रभावामुळे मुलींमध्ये खाण्यापिण्याच्या विकारांचे प्रमाण मुलांच्या तुलनेत दुप्पट आहे. फेसबुकच्याच एका संशोधनाचा संदर्भ देत अहवालात म्हटले आहे की, इन्स्टाग्राम वापरल्यानंतर ३२ टक्के किशोरवयीन मुलींना स्वतःच्या शरीराविषयी न्यूनगंड वाटू लागतो. टिकटॉक सारख्या प्लॅटफॉर्मचे अल्गोरिदम तर दर ३९ सेकंदाला शरीर प्रतिमेशी संबंधित मजकूर आणि दर आठ मिनिटाला खाण्याच्या विकारांना प्रोत्साहन देणारा मजकूर किशोरवयीन मुलांसमोर ढकलत असल्याचे समोर आले आहे. वयावरही मर्यादा या अहवालानुसार, वयाच्या १० व्या वर्षी सोशल मीडियाचा अतिवापर केल्यास मुलांच्या सामाजिक आणि भावनिक विकासात अडथळे निर्माण होतात. हे धोके ओळखून ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, पोर्तुगाल आणि स्पेन यांसारख्या देशांनी लहान मुलांसाठी सोशल मीडियाच्या वापरावरच कायदेशीर मर्यादा आणण्याचा विचार सुरू केला आहे. मुलांचे शैक्षणिक यश हे त्यांच्या भावनिक स्थिरतेवर अवलंबून असल्याने, शाळांमधील डिजिटल वातावरणावर नियंत्रण मिळवणे ही आता जागतिक निकड बनली आहे.
